आंध्र प्रदेश : सीएम नायडू ने अब किया निवेश संरक्षण अधिनियम लाने का एलान, सत्ता परिवर्तन से निवेशकों को मिलेगा सुरक्षा कवच

विशाखापत्तनम, 12 नवंबर (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार निवेशकों को सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक प्रतिशोध से बचाने के लिए 'निवेश संरक्षण अधिनियम' लाएगी।

उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह देश भर के निवेशकों को अधिक सुरक्षा और भरोसा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इसी तरह का कानून लाए।

विशाखापत्तनम में 31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन और जिसे उन्होंने 'बदले की राजनीति' कहा, उससे जुड़ी चिंताओं के कारण निवेशकों के मन में डर पैदा हो रहा है।

मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि उनकी सरकार राज्य-स्तरीय 'निवेश संरक्षण अधिनियम' तैयार कर रही है और विधानसभा में पारित होने के बाद इस विधेयक को केंद्र सरकार के पास भेजेगी।

उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से आग्रह किया कि वे इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के समक्ष रखें और इसे एक राष्ट्रीय कानून का रूप देने की दिशा में काम करें।

मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि निवेशकों को सुरक्षा देने वाला एक केंद्रीय कानून भारत में निवेश के प्रवाह को और मजबूत करेगा और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करेगा।

इससे पहले, राज्य के मानव संसाधन विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रियल टाइम गवर्नेंस मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि सरकार निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक कानून लाएगी।

एस्क्रो अकाउंट्स को लागू करने में अग्रणी रहने के बाद, आंध्र प्रदेश निवेशकों के लिए ऐसा कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है।

उन्होंने कहा, "इस तरह का कानून उद्योगपतियों को अधिक भरोसा और आश्वासन देगा, जिससे वे निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।"

उन्होंने केंद्रीय मंत्री गोयल से अनुरोध किया कि वे राष्ट्रीय स्तर पर इस नीति को मंजूरी दिलाने और इसे लागू करने में मदद करें।

लोकेश ने वैश्विक उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे केवल आंध्र प्रदेश का दौरा ही न करें, बल्कि यहां निवेश करें, नवाचार करें और आगे बढ़ें। उन्होंने उनसे राज्य में केवल अपनी फैक्ट्रियां ही न लगाने, बल्कि आंध्र प्रदेश को अपना 'कॉर्पोरेट घर' बनाने का भी आग्रह किया और उन्हें सरकार की ओर से पूरे सहयोग और समर्थन का भरोसा दिलाया।

उन्होंने कहा, "हमारे पास 1,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा है। विशाखापत्तनम हमारा प्रमुख बंदरगाह है, और हमारे अन्य बंदरगाहों के साथ मिलकर, यहाँ सालाना लगभग 10 करोड़ (100 मिलियन) टन कार्गो का प्रबंधन किया जाता है। रामायपट्टनम, मुलापेटा, मछलीपट्टनम और काकीनाडा में चार नए ग्रीनफील्ड बंदरगाहों का निर्माण चल रहा है। इनके जुड़ने से हमारी कार्गो-हैंडलिंग क्षमता दोगुनी हो जाएगी।"

मंत्री ने बताया कि भारत से होने वाले सीफूड (समुद्री खाद्य) निर्यात का लगभग एक-तिहाई हिस्सा आंध्र प्रदेश की तटरेखा से आता है। भारत के झींगा निर्यात का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा आंध्र प्रदेश के फार्मों से आता है।

उन्होंने यह भी बताया कि भारत के लगभग 60 प्रतिशत एयर कंडीशनर इसी राज्य के श्री सिटी में एक ही जगह पर बनाए जाते हैं।

उन्होंने कहा, "हम भारत के 40 प्रतिशत से अधिक कोको का उत्पादन करते हैं। देश की सूखी मिर्च के उत्पादन का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा गुंटूर क्षेत्र से आता है। आंध्र प्रदेश भारत का 'फ्रूट बाउल' (फलों का कटोरा) है। यह देश का सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य है, जो राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग 16 प्रतिशत का योगदान देता है। हम मछली और अंडे के उत्पादन में भी देश में पहले स्थान पर हैं। भारत के एफसीवी तंबाकू उत्पादन का आधे से अधिक हिस्सा आंध्र प्रदेश से आता है।"

लोकेश ने बताया कि 2019 में अनंतपुर में किआ द्वारा उत्पादन शुरू करने के बाद से, उनके प्लांट से लगभग 19 लाख (1.9 मिलियन) कारें बनकर निकली हैं, जिनका निर्यात 90 से अधिक देशों में किया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि जून 2024 से, आंध्र प्रदेश को 22.6 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा मिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से 73 प्रतिशत वादे मंजूर की गई परियोजनाओं में बदल चुके हैं। इन परियोजनाओं का मूल्य 17.2 लाख करोड़ रुपए है और इनसे 12.7 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि इनमें से 51 प्रतिशत परियोजनाएं जमीनी स्तर पर लागू होने के चरण में पहुंच चुकी हैं। 5.9 लाख करोड़ रुपए मूल्य की ऐसी परियोजनाओं का निर्माण शुरू हो गया है, जिनमें 7.4 लाख नौकरियां पैदा करने की क्षमता है।

--आईएएनएस

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