कोलकाता, 2 मार्च (आईएएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर सोमवार और मंगलवार को महत्वपूर्ण समीक्षा बैठकें आयोजित करेगा। ये बैठकें राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया और अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद की स्थिति का आकलन करने के उद्देश्य से बुलाई गई हैं।
कोलकाता, 2 मार्च (आईएएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर सोमवार और मंगलवार को महत्वपूर्ण समीक्षा बैठकें आयोजित करेगा। ये बैठकें राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया और अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद की स्थिति का आकलन करने के उद्देश्य से बुलाई गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार न्यायिक निर्णय के लिए भेजे गए नामों को छोड़कर अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है, जिसके बाद चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं।
ये बैठकें दो चरणों में आयोजित की जाएंगी, जो सोमवार को सुबह 11 बजे से शुरू होंगी, जहां इसके शीर्ष अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त सीईओ, संयुक्त सीईओ, उप सीईओ, जिला मजिस्ट्रेट (जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं) और जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ एक वर्चुअल बैठक करेंगे।
मंगलवार को बैठकों का दूसरा चरण होगा, जिसमें नई दिल्ली में चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारी, सीईओ, राज्य के नोडल पुलिस अधिकारी (एसएनपीओ) और राज्य में चुनावों के लिए विभिन्न केंद्रीय सुरक्षा और जांच एजेंसियों के समन्वय अधिकारी वर्चुअल रूप से भाग लेंगे।
सोमवार को होने वाली बैठक में, चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की 240 कंपनियों की वर्तमान तैनाती की समीक्षा कर सकते हैं, जिन्हें रविवार से ही राज्य में तैनात किया जा चुका है।
सीईओ के कार्यालय के सूत्र ने बताया, "ईसीआई के अधिकारी संभवतः इस बात की जानकारी मांगेंगे कि तैनात की गई सीएपीएफ की ये 240 कंपनियां क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करने और उन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति से परिचित होने के लिए किस प्रकार उपयोग की जा रही हैं।"
इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि सोमवार की बैठक में 10 मार्च को दूसरे चरण में 240 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही, आयोग की ओर से चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा लगभग 60 लाख मतदाताओं के दस्तावेजों के न्यायिक निपटारे की प्रगति की समीक्षा किए जाने की भी उम्मीद है।
मंगलवार को होने वाली बैठक में मुख्य एजेंडा सीएपीएफ के सबसे प्रभावी उपयोग के लिए राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के तरीकों पर चर्चा करना, धन, शराब और नशीली दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए विभिन्न राज्य और केंद्रीय खुफिया-सह-प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और अंतरराष्ट्रीय और अंतर-राज्यीय सीमाओं के निकटवर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा।
हालांकि, मतदान की तारीखों की घोषणा और आदर्श आचार संहिता के लागू होने को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। पहले यह तय किया गया था कि मतदान की तारीखें मार्च के पहले सप्ताह में, होली के त्योहार (4 मार्च) के तुरंत बाद घोषित की जाएंगी। मतदाताओं के दस्तावेजों पर चल रही न्यायिक कार्यवाही के कारण, अब ऐसा प्रतीत होता है कि मतदान की तारीख मार्च के दूसरे सप्ताह में घोषित की जाएगी।
--आईएएनएस
एसएके/एएस
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