नई दिल्ली, 12 नवंबर (आईएएनएस)। गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में भारत और पाकिस्तान दो बिल्कुल अलग-अलग उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यूरोपियन टाइम्स में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, जहां भारत ने गरीबी उन्मूलन को अपनी आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य बनाया, वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान ने इस मुद्दे को एक गौण चिंता के रूप में देखा, जिसे इस्लामाबाद में अधिक शक्तिशाली संस्थागत हितों की पूर्ति होने के बाद ही सुलझाया जाएगा।
नई दिल्ली, 12 नवंबर (आईएएनएस)। गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में भारत और पाकिस्तान दो बिल्कुल अलग-अलग उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यूरोपियन टाइम्स में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, जहां भारत ने गरीबी उन्मूलन को अपनी आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य बनाया, वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान ने इस मुद्दे को एक गौण चिंता के रूप में देखा, जिसे इस्लामाबाद में अधिक शक्तिशाली संस्थागत हितों की पूर्ति होने के बाद ही सुलझाया जाएगा।
लेख में कहा गया है कि इसका परिणाम यह हुआ कि जहां भारत ने अब तक की सबसे तीव्र गति से अत्यधिक गरीबी में कमी दर्ज की, वहीं पाकिस्तान ने इसके विपरीत परिणाम प्राप्त किए और अपनी नीति को उलट दिया, जिससे वह दक्षिण एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अकेला रह गया है।
इस रिपोर्ट में विश्व बैंक की इसी महीने जारी की गई 'गरीबी और समानता रिपोर्ट' का हवाला दिया गया है, जिसमें दर्ज है कि भारत में अत्यधिक गरीबी 2011 में 27.1 प्रतिशत से घटकर 2023 में 3 डॉलर प्रतिदिन की आय के हिसाब से 2.6 प्रतिशत हो गई है, और पिछले 12 वर्षों में लगभग 49.6 करोड़ लोग इससे ऊपर उठ गए हैं।
ये किसी सरकार के अपने दावे नहीं हैं, बल्कि उस संस्था का आकलन है जिसके आंकड़ों का हवाला इस्लामाबाद अपने फायदे के लिए देता है।
रिपोर्ट में भारत में गरीबी में आई इस तीव्र गिरावट का श्रेय 2017 और 2023 के बीच देश में रोजगार में हुई लगभग 13.4 करोड़ की वृद्धि को दिया गया है, जो कामकाजी उम्र की आबादी की वृद्धि से लगभग दोगुनी है, और ग्रामीण महिलाओं की अभूतपूर्व संख्या में रोजगार प्राप्ति को भी इसका कारण बताया गया है।
खाद्य सहायता राशि का विस्तार अधिकांश आबादी तक किया गया, और आधार पहचान और सीधे बैंक हस्तांतरण पर आधारित वितरण प्रणाली ने बिचौलियों को समाप्त कर दिया, जिससे 2024 तक अनुमानित 3.48 लाख करोड़ रुपए की हेराफेरी को रोका जा सका।
इसी अवधि में, पाकिस्तान विपरीत दिशा में आगे बढ़ा। विश्व बैंक की रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में 3 डॉलर की सीमा रेखा पर अत्यधिक गरीबी 2018-19 में 16.5 प्रतिशत से बढ़कर 2024 तक 23.0 प्रतिशत हो गई, जो 6.4 प्रतिशत अंकों की वृद्धि है। यह लगभग 40 प्रतिशत की सापेक्ष वृद्धि को दर्शाता है और लगभग 5.8 करोड़ लोगों को इस सीमा रेखा से नीचे छोड़ देता है।
पाकिस्तान के योजना मंत्रालय की राष्ट्रीय गरीबी दर 21.9 प्रतिशत से बढ़कर 28.9 प्रतिशत हो गई। इसके साथ ही असमानता भी बढ़ी, 'गिनी गुणांक' 28.4 से बढ़कर 32.7 हो गया, जिसका अर्थ है कि सबसे कम आय वाले परिवारों पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व बैंक के मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र में अत्यधिक गरीबों में से लगभग 48 प्रतिशत पाकिस्तान में हैं, जबकि इसकी आबादी विश्व बैंक की एक तिहाई से भी कम है, और इसकी गरीबी दर क्षेत्रीय औसत से लगभग 1.6 गुना अधिक है।
--आईएएनएस
एएसएच/एबीएम
Leave A Reviews