पटना, 17 जून (आईएएनएस)। बिहार कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। बैठक में जहां राज्य में विभिन्न पर्यटक स्थलों के मध्य पर्यटकों के त्वरित एवं सुगम भ्रमण के लिए मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 की स्वीकृति दी गई, वहीं सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना और पर्यटकों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना एवं इससे संबंधित दिशा-निर्देश के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई।
पटना, 17 जून (आईएएनएस)। बिहार कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। बैठक में जहां राज्य में विभिन्न पर्यटक स्थलों के मध्य पर्यटकों के त्वरित एवं सुगम भ्रमण के लिए मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 की स्वीकृति दी गई, वहीं सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना और पर्यटकों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना एवं इससे संबंधित दिशा-निर्देश के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई इस बैठक में कुल 29 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई। बैठक में वैशाली में बन रहे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप के संचालन और प्रबंधन के लिए समिति गठन को मंजूरी दी गई है। इसके लिए सोसायटी का निबंधन भी कराया गया है। इससे इस परिसर को बेहतर तरीके से विकसित किया जा सकेगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल बनाया जा सकेगा।
इसके अलावा, कैबिनेट की बैठक में नागरिक सुरक्षा विभाग में आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) पद की भर्ती नियमावली में बदलाव को मंजूरी दी गई है। अब इस पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई है, वहीं प्रोबेशन अवधि भी दो साल से घटाकर एक साल कर दी गई है। इस फैसले से इंटर पास युवा कम उम्र में ही सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे।
बिहार कैबिनेट का बड़ा निर्णय बिहार सरकार ने बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति 2023 में संशोधन कर दिया है। अब उत्कृष्ट खिलाड़ियों को कई ग्रेड में नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी कर लिया गया है।
बिहार सरकार ने सोन, किऊल, फल्गु, मोरहर और चानन नदी में बालू की उपलब्धता का अध्ययन कराने का फैसला किया है। इसके लिए कैबिनेट की बैठक में 2.32 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि बारिश के बाद नदियों में कितनी नई बालू जमा हुई है और आगे खनन की अनुमति कैसे दी जाएगी।
बैठक में मधुबनी न्यायमंडल के अधीन बेनीपट्टी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश का एक पद सृजित करने की स्वीकृति का निर्णय भी राज्य सरकार ने लिया है।
--आईएएनएस
एमएनपी/एएमटी
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