बिहार में 23.75 लाख नए लाभार्थियों को मिला राशन कार्ड, 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के घर पहुंचेगा राशन: सम्राट चौधरी

पटना, 12 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में 23 लाख 75 हजार नए लाभुकों को राशन कार्ड वितरित किए। इसके साथ ही राज्य में 1,448 नई जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति पत्र भी प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य के तहत अब तक लगभग 24 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अभी भी जो पात्र परिवार राशन कार्ड से वंचित हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी पात्र आवेदकों को आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया जाए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने सांकेतिक रूप से कुछ लाभार्थियों को नए राशन कार्ड प्रदान किए।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि बिहार का कोई भी गरीब भूखा नहीं रहे और कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। गरीबों के जीवन में खुशहाली लाना और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में बिहार में कुल 2.09 करोड़ राशन कार्ड हैं, जिनसे लगभग 8.46 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। गरीबों की खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भी आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से उन्हें जोड़ा जा रहा है। राज्य के सभी परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली भी उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने एक नई सुविधा की घोषणा करते हुए कहा कि अगले वर्ष से 75 वर्ष से अधिक उम्र के राशन कार्डधारी बुजुर्गों को उनके घर पर ही राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इससे बुजुर्गों को जन वितरण प्रणाली की दुकानों तक जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।

ग्रामीण विकास की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' के तहत गांवों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 22 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसके तहत स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन और छठ घाट सहित अन्य जरूरी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। पंचायत स्तर पर जरूरतमंद लोगों की पहचान कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम भी किया जाएगा।

रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर सरकार काम कर रही है। राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार के अवसर मिल सकें। सरकार का संकल्प है कि वर्ष 2030 तक ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे बिहार के लोगों को रोजगार के लिए मजबूरी में दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़े।

किसानों के हितों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 50 लाख मीट्रिक टन करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी, विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी और लाभुक भी कार्यक्रम से जुड़े।

--आईएएनएस

एमएनपी/पीएम