सतना जिले के रामपुर बघेलान जनपद पंचायत अंतर्गत तहसील परिसर कोटर में शुक्रवार को मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत जन संवाद और जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इससे पहले जिला मुख्यालय सतना के कलेक्ट्रेट परिसर से कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस, पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह और अपर कलेक्टर विकास सिंह सहित सभी जिला विभाग प्रमुख अधिकारी एक ही वाहन में बैठकर कोटर पहुंचे। शिविर में सांसद गणेश सिंह, जिला पंचायत सीईओ सपना त्रिपाठी, एसडीएम संदीप श्रीवास्तव, जनपद अध्यक्ष रावेंद्र सिंह और बाबूलाल सिंह की मौजूदगी में लोगों की समस्याएं सुनी गईं।
अभियान के दौरान प्रत्यक्ष जनसुनवाई में 168 आवेदकों की समस्याएं सुनी गईं, जबकि विकासखंड की पूर्व में लंबित 12349 सीएम हेल्पलाइन शिकायतों में से 9834 प्रकरणों का मौके पर ही संतुष्टिपूर्ण निराकरण किया गया। अब क्षेत्र में केवल 2515 शिकायतें शेष बची हैं। प्राप्त आवेदनों में सर्वाधिक 107 शिकायतें राजस्व विभाग की रहीं, जिनमें टोंस हाइडल प्रोजेक्ट की डूब से अप्रभावित भूमि की वापसी का मुद्दा प्रमुख था। इसके अलावा विद्युत विभाग की 10, नगर पंचायत कोटर की 8, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की 6, बाढ़ राहत की 5, जनपद पंचायत व बाणसागर की 4-4, पीएचई व सामाजिक न्याय की 2-2 तथा आबकारी, पुलिस, खाद्य, शिक्षा, ग्रामीण सड़क, मत्स्य, महिला बाल विकास और पीडब्ल्यूडी की 1-1 शिकायतों पर कार्रवाई की गई।
कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने टोंस हाइडल प्रोजेक्ट की भूमि वापसी से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए एसडीएम रामपुर बघेलान, तहसीलदार और प्रोजेक्ट अधिकारियों को 21 नवंबर को ग्राम खोहर में संयुक्त शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने डिनोटिफिकेशन के पिंक एरिया की भूमियों का मौके पर सत्यापन करने और इसके बाद प्रत्येक शनिवार को प्रभावित ग्रामों में राजस्व शिविर लगाने को कहा। साथ ही रास्ता विवाद की धारा 131 और अतिक्रमण की धारा 250 के मामलों का तत्काल स्थल निरीक्षण कर निराकरण करने के आदेश दिए। बाढ़ प्रभावितों को कोटेदार द्वारा 50 किलो मुफ्त खाद्यान्न न देने की शिकायत पर तहसीलदार और जिला खाद्य अधिकारी को 3 दिन के भीतर वितरण सुनिश्चित कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए।
शिविर को संबोधित करते हुए सांसद गणेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान प्रदेश सरकार की एक कारगर पहल है, जिससे प्रशासन की जवाबदेही तय हो रही है और योजनाओं के क्रियान्वयन की बाधाएं दूर हो रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत सरकारी खर्चे पर भूखंड की रजिस्ट्री कराने के अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इससे आबादी भूमि के रहवासियों को मालिकाना हक मिल रहा है। इसके अतिरिक्त नई तकनीक के माध्यम से ऑनलाइन सुविधाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल, आयुष्मान कार्ड, आवास, बिजली, सड़क और राशन जैसी बुनियादी सुविधाएं हर व्यक्ति तक पहुंचाई जा रही हैं।
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