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संसद में 'ट्रेड डील' पर घमासान: मोदी के खिलाफ नारेबाजी, 2 बजे तक स्थगित हुई लोकसभा, विपक्ष ने कहा- 'पीएम ने टेक दिए घुटने'

नई दिल्ली. संसद के बजट सत्र का पांचवां दिन भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया. भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए व्यापार समझौते (Trade Deal) को लेकर विपक्ष ने सदन में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया. विपक्ष के तीखे तेवरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी के कारण लोकसभा की कार्यवाही को दो बार स्थगित करना पड़ा.

हंगामे की टाइमलाइन: सदन में क्या-क्या हुआ?
सुबह 11:00 बजे: सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद आसन के पास पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी. हंगामा न थमते देख स्पीकर ओम बिरला ने मात्र 8 मिनट में सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया.

दोपहर 12:00 बजे: दोबारा कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन विपक्ष का रुख और कड़ा हो गया. इस बार सदन केवल 13 मिनट चल सका और कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए टाल दी गई.

स्पीकर की नसीहत: स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से कहा कि "नारेबाजी नियमों के खिलाफ है और यह सदस्यों का समय है," लेकिन विपक्ष ने चर्चा की मांग जारी रखी.

सियासी वार-पलटवार: 'ऐतिहासिक जीत' बनाम 'हार'
सदन के बाहर और भीतर ट्रेड डील को लेकर दो अलग-अलग तस्वीरें देखने को मिलीं:

सत्ता पक्ष का रुख (NDA): मंगलवार सुबह NDA संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस समझौते को "अद्भुत और ऐतिहासिक" करार देते हुए कहा कि विकसित देश अब भारत के साथ साझेदारी करने को उत्सुक हैं. भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इसे 'विकसित भारत 2047' की दिशा में बड़ा कदम बताया.

विपक्ष का हमला (Congress): कांग्रेस ने इस डील की तुलना 'ऑपरेशन सिंदूर' (भारत-पाक संघर्ष विराम) से करते हुए सरकार को घेरा.

कांग्रेस का आरोप: जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि जैसे सीजफायर का ऐलान वॉशिंगटन से ट्रंप ने किया था, वैसे ही इस ट्रेड डील की घोषणा भी ट्रंप ने ही की, न कि भारत सरकार ने.

किसानों की चिंता: विपक्षी दलों का दावा है कि भारत ने अमेरिकी दबाव में कृषि बाजार खोल दिया है और टैरिफ को शून्य के करीब लाकर भारतीय किसानों और MSMEs के हितों के साथ समझौता किया है.

अगला कदम: स्पीकर की सुलह बैठक
सूत्रों के मुताबिक, सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस और भाजपा के वरिष्ठ सांसदों के साथ एक निजी बैठक की है. सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि वे संसद में इस ट्रेड डील पर विस्तृत बयान देने के लिए तैयार हैं.

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