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दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने रोहिणी में अवसंरचना परियोजनाओं का शुभारंभ किया


नई दिल्ली, 13 जून (आईएएनएस)। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष और विधायक विजेंद्र गुप्ता ने शनिवार को रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में नागरिक अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहरों का मूल्यांकन अंततः केवल अवसंरचना के पैमाने से नहीं, बल्कि नागरिकों को प्रदान किए जाने वाले जीवन की गुणवत्ता से भी होता है।

नई दिल्ली, 13 जून (आईएएनएस)। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष और विधायक विजेंद्र गुप्ता ने शनिवार को रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में नागरिक अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहरों का मूल्यांकन अंततः केवल अवसंरचना के पैमाने से नहीं, बल्कि नागरिकों को प्रदान किए जाने वाले जीवन की गुणवत्ता से भी होता है।

उन्होंने कहा कि विकास सड़कों, सुविधाओं और सामुदायिक जीवन को सशक्त बनाने वाले सार्वजनिक स्थानों में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।

कार्यक्रम के अंतर्गत विजेंद्र गुप्ता ने सेक्टर 18 स्थित ग्रीन वैली अपार्टमेंट्स में नवनिर्मित शौचालय और सेक्टर 7 स्थित पॉकेट एच-18 में लोटस अपार्टमेंट्स में एक मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन किया।

उन्होंने कई आरएमसी सड़क परियोजनाओं को जनहित में समर्पित किया, जिनमें नाहरपुर गांव में गोपाल जनरल स्टोर से जिंदल ट्रेडर्स तक की सड़क, सेक्टर 8 के पॉकेट एफ-19 में मकान संख्या 24 से मकान संख्या 44 तक की सड़क और सेक्टर 8 के पॉकेट एफ-15 और एफ-16 में नवनिर्मित आरएमसी सड़कें शामिल हैं।

ये परियोजनाएं निर्वाचन क्षेत्र में नागरिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार लाने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा हैं।

इस अवसर पर निवासियों को संबोधित करते हुए विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मोहल्ले के स्तर पर निर्मित बुनियादी ढांचे का नागरिकों के दैनिक जीवन पर सबसे अधिक प्रत्यक्ष और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है।

उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण सड़कें, स्वच्छता सुविधाएं और सामुदायिक स्थान एक सुनियोजित शहरी वातावरण के आवश्यक घटक हैं और सार्वजनिक सुविधा, पहुंच और सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि विकास केवल बड़ी परियोजनाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि स्थानीय समुदायों में ठोस सुधारों के रूप में भी दिखना चाहिए।

अध्यक्ष ने विकास कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता आश्वासन और सार्वजनिक जवाबदेही पर विशेष बल दिया।

उन्होंने कहा कि किसी भी ठेकेदार को तब तक भुगतान जारी नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि स्थानीय निवासी कल्याण संघ या क्षेत्र के निवासी यह प्रमाणित न कर दें कि कार्य संतोषजनक ढंग से और निर्धारित मानकों के अनुसार पूरा हो गया है।

--आईएएनएस

एमएस/

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