वॉशिंगटन, 23 फरवरी (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को खरीदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि टैरिफ लगाने के लिए उन्हें कांग्रेस से नई मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। ट्रंप ने कहा कि वे देश जिन्होंने दशकों तक अमेरिका को लूटा है, अब कहीं अधिक टैरिफ को झेलने को तैयार रहें।
वॉशिंगटन, 23 फरवरी (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को खरीदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि टैरिफ लगाने के लिए उन्हें कांग्रेस से नई मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। ट्रंप ने कहा कि वे देश जिन्होंने दशकों तक अमेरिका को लूटा है, अब कहीं अधिक टैरिफ को झेलने को तैयार रहें।
डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है, जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से उनके प्रशासन के दौरान लगाए गए टैरिफ को निरस्त किए जाने के बाद उत्पन्न अनिश्चितता के बीच भारत ने अपनी प्रस्तावित व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल की वॉशिंगटन यात्रा टाल दी है।
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, “राष्ट्रपति के रूप में मुझे टैरिफ के लिए कांग्रेस के पास वापस जाने की जरूरत नहीं है। इसकी मंजूरी पहले ही कई रूपों में मिल चुकी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के हास्यास्पद और खराब तरीके से तैयार किए गए फैसले से पुष्टि मिल गई है।”
डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेडिंग पार्टनर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी देश जो इस हास्यास्पद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खेल खेलने की कोशिश करेगा, खासकर वे देश जिन्होंने वर्षों और दशकों तक अमेरिका को लूटा है, उन्हें हाल ही में बनी टैरिफ सहमति से कहीं अधिक और सख्त टैरिफ झेलना होगा।”
व्हाइट हाउस की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, “हम अपने सभी व्यापारिक साझेदारों के साथ पर्दे के पीछे काम करना जारी रखे हुए हैं।”
यह बात तब आई जब भारत ने अपने ट्रेड डेलीगेशन का यूनाइटेड स्टेट्स दौरा टाल दिया है। यह निर्णय अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद करने के बाद लिया गया था क्योंकि टैरिफ सिस्टम पर अनिश्चितता पैदा हो गई थी।
योजना से परिचित एक सूत्र के अनुसार, भारतीय और अमेरिकी अधिकारियों के बीच परामर्श के बाद यात्रा टालने का निर्णय लिया गया। फिलहाल प्रतिनिधिमंडल की नई यात्रा तिथि तय नहीं की गई है, क्योंकि अदालत के फैसले के बाद टैरिफ की स्थिति स्पष्ट नहीं है।
भारतीय डेलीगेशन को वाशिंगटन में एक अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत करनी थी। प्रस्तावित व्यवस्था से भारतीय एक्सपोर्ट पर दंडात्मक टैरिफ कम होने और अमेरिकी इंपोर्ट में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद थी।
--आईएएनएस
अर्पित याज्ञनिक/एमएस
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