नई दिल्ली, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। निचले गंगा क्षेत्र में (बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल) नदी तट का कटाव एक गंभीर समस्या बन गया है। मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन विभाग द्वारा आयोजित बैठक इस समस्या के स्थायी समाधान और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
नई दिल्ली, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। निचले गंगा क्षेत्र में (बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल) नदी तट का कटाव एक गंभीर समस्या बन गया है। मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन विभाग द्वारा आयोजित बैठक इस समस्या के स्थायी समाधान और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले मुर्शिदाबाद, मालदा और नादिया विशेष रूप से खतरे में हैं। गंगा (भारत में)-पद्मा (बांग्लादेश में) नदी प्रणाली के किनारे नदी तट का कटाव एक मौसमी आपदा से बढ़कर एक दीर्घकालिक मानवीय और विकासात्मक संकट बन गया है। हर मानसून में, नदी बड़े पैमाने पर मिट्टी के कटाव से मालदा और मुर्शिदाबाद के भूभाग को बदल देती है, जिसके परिणामस्वरूप खेत, घर, स्कूल, मंदिर, सड़कें और साथ ही नदी के किनारे बसे हजारों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है।
रविवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की दिल्ली यात्रा से पहले मालदा के प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की दिल्ली यात्रा में इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की उम्मीद है।
मालदा में इस खतरे की सबसे भयावह तस्वीर सामने आती है। इस जिले के बड़े हिस्से में दशकों से लगातार भूस्खलन हो रहा है। अधिकारियों ने हाल ही में चेतावनी दी है कि गंगा के बदलते मार्ग के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जो केवल गांवों के विस्थापन तक ही सीमित नहीं होंगे।
मुर्शिदाबाद के लालगोला क्षेत्र से मिली रिपोर्टों में बताया गया है कि बढ़ते कटाव के कारण पूरी बस्तियां खतरे में हैं। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि अकेले तारानगर गांव में ही लंबे समय तक चले कटाव के कारण 120 से अधिक परिवारों ने अपने घर खो दिए हैं, जो नदी किनारे बसे समुदायों में देखी जा रही एक व्यापक समस्या को दर्शाता है।
अलग-अलग रिपोर्टों में अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि नदी तट के कटाव की समस्या से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार, संबंधित जल संसाधन एजेंसी और राष्ट्रीय जलविद्युत निगम लिमिटेड (एनएचपीसी) के बीच 2018 में हुआ समझौता अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। इसलिए वे इस खतरे से निपटने के लिए एक कारगर योजना की तलाश में हैं और नदी तट के कटाव को रोकने के उद्देश्य से बनाई गई योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों के बीच समन्वय पर जोर दे रहे हैं।
राज्य के अधिकारियों ने पड़ोसी झारखंड के राजमहल के पास के इलाकों में भारी मात्रा में गाद जमा होने की ओर इशारा करते हुए कहा है कि नदी के बदलते जल प्रवाह के कारण मालदा में बाढ़ और कटाव हो रहा है। इससे पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड को शामिल करते हुए गाद निकालने और अंतरराज्यीय समन्वय पर चर्चा शुरू हो गई है।
आधिकारिक टिप्पणियों के अनुसार, बंगाल के जलोढ़ मैदानों में बहने वाली गंगा नदी एक 'घुमावदार नदी' है, जो अत्यधिक गतिशील है। मानसून के दौरान, भारी जल प्रवाह और बाढ़ से नदी के किनारे कमजोर हो जाते हैं, और बाद में जलभराव से भूस्खलन होता है। बाढ़, गाद जमाव और नदी के मार्ग परिवर्तन का यह चक्र धीरे-धीरे कृषि भूमि, बस्तियों, सड़कों, स्कूलों और सार्वजनिक अवसंरचना को नष्ट कर रहा है।
राज्यसभा में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार, 2021 से 2023 के बीच पश्चिम बंगाल में बाढ़ से कुल नुकसान 16,083 करोड़ रुपए से अधिक था, जिससे 40 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए और 188 लोगों की मृत्यु हुई।
संयोगवश, फरक्का बैराज अक्सर अपरदन पर चर्चा का विषय रहा है, विभिन्न अध्ययनों और रिपोर्टों ने गाद की गति और नदी के व्यवहार में बदलाव को मालदा और मुर्शिदाबाद के कुछ हिस्सों में तीव्र अपरदन से जोड़ा है।
हालांकि, विशेषज्ञों के बीच प्राकृतिक नदी प्रक्रियाओं के सापेक्ष इसकी भूमिका की सीमा को लेकर मतभेद हैं।
--आईएएनएस
एमएस/
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