गांधीनगर, 21 सितंबर (आईएएनएस)। गुजरात सरकार ने जिला और तालुका स्तर पर नागरिकों से सीधे जुड़े प्रशासन में बेहतरीन काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए एक सालाना पुरस्कार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, क्लास-1 अधिकारियों को 31,000 रुपए और क्लास-2 अधिकारियों को 21,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
गांधीनगर, 21 सितंबर (आईएएनएस)। गुजरात सरकार ने जिला और तालुका स्तर पर नागरिकों से सीधे जुड़े प्रशासन में बेहतरीन काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए एक सालाना पुरस्कार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, क्लास-1 अधिकारियों को 31,000 रुपए और क्लास-2 अधिकारियों को 21,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
'अटल गुड गवर्नेंस अवार्ड' योजना 2025-26 वित्तीय वर्ष से लागू होगी और आगे के वर्षों में भी जारी रहेगी।
सालाना परफॉर्मेंस का मूल्यांकन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के लिए किया जाएगा। इस योजना में जन-सेवा वितरण से सीधे जुड़े सात विभागों के अधिकारी शामिल हैं।
इनमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी, शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी और जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, सड़क और भवन विभाग के कार्यकारी इंजीनियर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के जिला आपूर्ति अधिकारी, खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधि विभाग के जिला खेल अधिकारी, पंचायत, ग्रामीण आवास और ग्रामीण विकास विभाग के तालुका विकास अधिकारी और राजस्व विभाग के मामलतदार शामिल हैं।
इस स्कीम के तहत क्लास-1 अधिकारियों को 31,000 रुपए और क्लास-2 अधिकारियों को 21,000 रुपए मिलेंगे।
चुने गए अधिकारियों को जन-सेवा और नागरिकों पर केंद्रित प्रशासन में उनके योगदान के लिए ‘सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस - अटल गुड गवर्नेंस अवॉर्ड’ भी दिया जाएगा।
चयन का आधार तय परफॉर्मेंस क्राइटेरिया और मूल्यांकन के पैमाने होंगे, न कि सिर्फ रोजमर्रा की परफॉर्मेंस।
अलग-अलग विभागीय कमेटियां पहली पांच कैटेगरी में आने वाले अधिकारियों का मूल्यांकन करेंगी।
संबंधित विभाग के सेक्रेटरी इन कमेटियों के प्रमुख होंगे और इनमें संबंधित विभाग के प्रमुख और संबंधित एस्टेब्लिशमेंट से एक एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी शामिल होंगे।
तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर और मामलतदार के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला-स्तरीय कमेटियां भी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करेंगी।
इन कमेटियों में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर शामिल होंगे। टीडीओ और मामलतदार के मूल्यांकन के लिए अलग से विभागीय स्तर की व्यवस्था भी तय की गई है।
पंचायत विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी पंचायत से जुड़े कामकाज के आधार पर बनी कमिटी के हेड होंगे। वहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के संबंधित सीनियर अधिकारी मामलतदारों के लिए बनी कमिटी के हेड होंगे।
मूल्यांकन के बाद, तय किए गए परफॉर्मेंस पैरामीटर के आधार पर अधिकारियों को पहले से तीसरे स्थान तक रैंक दी जाएगी और बेहतरीन काम करने वालों को अवॉर्ड के लिए चुना जाएगा।
विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे हर साल 30 नवंबर तक मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी कर लें और चुने गए अधिकारियों के नाम, उनके अवॉर्ड सर्टिफिकेट और चेक के साथ, 10 दिसंबर तक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की वसुतापर-2 ब्रांच को भेज दें।
ये अवॉर्ड 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 'गुड गवर्नेंस डे' प्रोग्राम के दौरान दिए जाएंगे।
--आईएएनएस
एमएस/
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