रांची, 12 नवंबर (आईएएनएस)। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए डिजिटल पंचायत योजना के तहत 906 पंचायतों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को बैंकों की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत पंचायत भवनों को डिजिटल और वित्तीय सेवाओं का केंद्र बनाया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर ही बैंकिंग और अन्य जरूरी सेवाएं मिल सकें।
रांची, 12 नवंबर (आईएएनएस)। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए डिजिटल पंचायत योजना के तहत 906 पंचायतों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को बैंकों की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत पंचायत भवनों को डिजिटल और वित्तीय सेवाओं का केंद्र बनाया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर ही बैंकिंग और अन्य जरूरी सेवाएं मिल सकें।
ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 97वीं त्रैमासिक बैठक में यह जानकारी दी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन्होंने बैंकों से गांवों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने और ग्रामीण महिलाओं तथा युवाओं को वित्तीय अवसर उपलब्ध कराने में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया।
मंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं का पूरा लाभ तभी मिल सकेगा, जब बैंकिंग सेवाएं गांवों तक पहुंचेंगी। इसके लिए दूरदराज के इलाकों में बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। डिजिटल पंचायत योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के सहयोग से पंचायत भवनों में विभिन्न नागरिक और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है।
उन्होंने बताया कि योजना के पहले चरण में 673 पंचायतों को चिह्नित किया गया था। इनमें 335 स्थानों पर बैंकिंग सुविधा शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। दूसरे चरण में चयनित 1,848 स्थानों में से 571 को स्वीकृति दी गई है। इस तरह दोनों चरणों में कुल 906 स्थानों पर बैंकिंग सुविधा विकसित करने का रास्ता साफ हुआ है।
दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 32 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को बैंक सखी और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) के रूप में अवसर दिए जाने चाहिए। इन महिलाओं ने वित्तीय अनुशासन और बेहतर क्रेडिट रिकॉर्ड के जरिए अपनी क्षमता साबित की है। उन्हें बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने से गांवों में सुविधाओं का विस्तार होगा और महिलाओं के लिए रोजगार तथा आय के नए अवसर भी बनेंगे।
उन्होंने 'नारी' योजना के माध्यम से ग्रामीण महिला उद्यमिता और ग्रामीण औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने की बात कही। इसके लिए प्रत्येक जिले में बैंकों के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का सुझाव दिया। बैठक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि और बैंकों के अधिकारी मौजूद थे।
--आईएएनएस
एसएनसी/डीकेपी
Leave A Reviews