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झारखंड: LPG कनेक्शन के नाम पर ₹19.85 लाख की साइबर ठगी, तीन गिरफ्तार, इधर केंद्र ने निर्यातकों के लिए किया ₹497 करोड़ के पैकेज का एलान

झारखंड सीआईडी की साइबर अपराध पुलिस स्टेशन ने हजारीबाग से तीन शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक व्यक्ति को एलपीजी (LPG) कनेक्शन दिलाने का झांसा देकर 19.85 लाख की भारी-भरकम राशि हड़प ली। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई पिछले साल नवंबर में दर्ज कराई गई एक शिकायत के आधार पर की गई है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़ित से संपर्क साधा और उसे एक फर्जी लिंक भेजा। जैसे ही पीड़ित ने उस लिंक का उपयोग किया, साइबर अपराधियों ने उसके बैंक खाते में सेंध लगाकर पूरी रकम उड़ा ली। हजारीबाग पुलिस की मदद से चलाए गए इस ऑपरेशन में पुलिस ने संदिग्धों के पास से धोखाधड़ी में इस्तेमाल मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद कर लिए हैं।

पश्चिम एशिया संकट: भारत की ऊर्जा सुरक्षा और राजनयिक प्रयास

एक तरफ जहाँ घरेलू स्तर पर साइबर ठग सक्रिय हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार पश्चिम एशिया (Middle East) में जारी सैन्य संघर्ष से उत्पन्न एलपीजी संकट और व्यापारिक बाधाओं से निपटने में जुटी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में एक अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग के दौरान कहा कि खाड़ी देशों में जारी तनाव ने वैश्विक रसद (Logistics) और व्यापार व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक साझेदारों के साथ निरंतर संवाद कर रहा है। जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कुवैत के क्राउन प्रिंस सहित क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण नेताओं के संपर्क में हैं, ताकि भारतीय नागरिकों और आर्थिक हितों की रक्षा की जा सके।

निर्यातकों के लिए ₹497 करोड़ का राहत पैकेज और सुरक्षित मार्ग

युद्ध की स्थिति से प्रभावित भारतीय निर्यातकों को सहारा देने के लिए केंद्र सरकार ने ₹497 करोड़ के वित्तीय राहत पैकेज की घोषणा की है। यह कदम रसद व्यवधानों के कारण हो रहे आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए उठाया गया है। भारत की सक्रिय कूटनीति का ही परिणाम है कि सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से दो भारतीय एलपीजी जहाजों को सुरक्षित निकालने में सफलता मिली है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह समय न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण है, और सरकार हर संभव कदम उठा रही है ताकि घरेलू बाजार में ईंधन की आपूर्ति और कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

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