लॉस एंजिल्स, 20 सितंबर (आईएएनएस)। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 13 नए विधेयकों को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य मतपत्रों की सुरक्षा करना, डाक के जरिए होने वाली वोटिंग में बाधा रोकना, चुनावी रिकॉर्ड और वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ रोकना, चुनाव से जुड़े डेटा को सुरक्षित रखना और किसी भी तरह के दबाव, धमकी या गैरकानूनी हस्तक्षेप को रोकना होगा।
लॉस एंजिल्स, 20 सितंबर (आईएएनएस)। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 13 नए विधेयकों को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य मतपत्रों की सुरक्षा करना, डाक के जरिए होने वाली वोटिंग में बाधा रोकना, चुनावी रिकॉर्ड और वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ रोकना, चुनाव से जुड़े डेटा को सुरक्षित रखना और किसी भी तरह के दबाव, धमकी या गैरकानूनी हस्तक्षेप को रोकना होगा।
अमेरिका में मध्यावधि चुनाव राष्ट्रपति चुनावों के बीच आयोजित किए जाते हैं। चुनावी प्रक्रियाओं का संचालन मुख्य रूप से राज्यों के कानूनों के तहत होता है, जबकि संघीय कानून देशभर के लिए कुछ मानक निर्धारित करते हैं।
सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, नए कानूनों में शामिल असेंबली बिल 282 के तहत चुनाव परिणामों के आधिकारिक प्रमाणन से पहले मतपत्रों, चुनावी रिकॉर्ड या प्रमाणित मतदान तकनीक को जब्त करना फेलोनी (गंभीर अपराध) माना जाएगा। वहीं सीनेट बिल 259 किसी अधिकारी या प्रभावशाली पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा किसी को डाक मतपत्र की डिलीवरी या उसे वापस भेजने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के निर्देश देने को भी फेलोनी अपराध घोषित करता है।
इसके अलावा, असेंबली बिल 1664 स्थानीय एजेंसियों और चुनाव अधिकारियों को यह अनिवार्य करता है कि चुनावी रिकॉर्ड या प्रमाणित मतदान तकनीक से जुड़े किसी भी निर्दिष्ट कानून-प्रवर्तन कार्रवाई की जानकारी वे तुरंत राज्य प्रशासन को दें।
यह विधायी कदम कैलिफोर्निया और ट्रंप प्रशासन के बीच संघीय चुनावी नीतियों को लेकर चल रहे विवाद के बीच उठाया गया है। मार्च में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर संघीय एजेंसियों को मतदान आयु के सत्यापित नागरिकों की सूची राज्यों को उपलब्ध कराने और डाक मतपत्रों से संबंधित नए मानकों पर नियम बनाने का निर्देश दिया था।
कैलिफोर्निया समेत कई राज्यों ने इस आदेश को संघीय अदालत में चुनौती दी थी। बाद में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने नए प्रतिबंधों को नवंबर के मध्यावधि चुनावों से पहले लागू करने के प्रयास पर रोक लगा दी। कैलिफोर्निया ने राज्यव्यापी मतदाता पंजीकरण डेटा साझा करने की संघीय मांगों का भी विरोध किया है।
गवर्नर गैविन न्यूसम, राज्य सचिव शर्ली वेबर और अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने कहा कि नया कानून पैकेज राज्य की चुनावी व्यवस्था को संघीय हस्तक्षेप से सुरक्षित रखने में मदद करेगा। शर्ली वेबर ने कहा, "यह विधायी पैकेज सुनिश्चित करेगा कि कैलिफोर्निया के मतदाताओं को न तो डराया जाएगा और न ही उनकी आवाज दबाई जाएगी।"
वहीं गैविन न्यूसम ने कहा कि ये नए कानून कैलिफोर्निया की चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा के लिए पहले से बनाए गए सुरक्षा ढांचे को और मजबूत करेंगे।
--आईएएनएस
एवाई/वीसी
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