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केरल में सीईओ को सीएम का सचिव बनाना कांग्रेस की कार्यशैली का प्रमाण: लॉकेट चटर्जी


कोलकाता, 24 मई (आईएएनएस)। भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू. केलकर को मुख्यमंत्री वीडी सतीशन का सचिव नियुक्त होने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस तरह का काम करना कांग्रेस की कार्यशैली और सोच को दर्शाता है।

कोलकाता, 24 मई (आईएएनएस)। भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू. केलकर को मुख्यमंत्री वीडी सतीशन का सचिव नियुक्त होने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस तरह का काम करना कांग्रेस की कार्यशैली और सोच को दर्शाता है।

भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पिछले 70 वर्षों में देश को कमजोर करने का काम किया, जबकि भाजपा पूरे देश को एकजुट करने की दिशा में कार्य कर रही है।

लॉकेट चटर्जी ने पश्चिम बंगाल के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य तीन देशों की सीमाओं से जुड़ा होने के कारण रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि भाजपा लंबे समय से पश्चिम बंगाल को विकास और सुरक्षा के रास्ते पर आगे बढ़ाने का सपना देख रही है और अब यह धीरे-धीरे साकार होता दिखाई दे रहा है।

उन्होंने राज्य में अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने से पहले ही यह तय कर लिया गया था कि पश्चिम बंगाल में सभी प्रकार के अवैध और भ्रष्ट गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी।

उन्होंने दावा किया कि नई सरकार बनने के मात्र 15 दिनों के भीतर ही तिलजला क्षेत्र में कई अवैध निर्माणों को बुलडोजर चलाकर हटाया गया है। उनके अनुसार यह कार्रवाई कानून व्यवस्था को मजबूत करने और भ्रष्टाचार खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

भाजपा नेता ने तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि किसी जनप्रतिनिधि द्वारा गैर-कानूनी कार्य किए गए हैं, तो उसके खिलाफ भी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि संविधान और कानून सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता। जिन लोगों ने अवैध तरीके से इमारतों का निर्माण किया है, उन्हें भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।

लॉकेट चटर्जी ने राज्य में अवैध प्रवासियों के मुद्दे को भी गंभीर बताते हुए कहा कि कई वर्षों से गृह मंत्रालय की ओर से ऐसे लोगों की पहचान और कार्रवाई को लेकर निर्देश मिलते रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग राज्य छोड़ चुके हैं, लेकिन अब भी कई लोग बिना वैध दस्तावेजों के यहां रहने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा शासन में ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एसएके/वीसी

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