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कोलकाता पुलिस का आदेश, सीसीटीएनएस पर एफआईआर और चार्जशीट की ऑनलाइन अपडेटिंग में तेजी लाई जाए


कोलकाता, 20 सितंबर (आईएएनएस)। कोलकाता पुलिस ने शहर के सभी थानों के प्रभारी अधिकारियों (ओसी) और इंटेलिजेंस विभाग के अधिकारियों को अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) पोर्टल पर एफआईआर और उससे जुड़ी सभी जानकारियों को समय पर ऑनलाइन अपडेट करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

कोलकाता, 20 सितंबर (आईएएनएस)। कोलकाता पुलिस ने शहर के सभी थानों के प्रभारी अधिकारियों (ओसी) और इंटेलिजेंस विभाग के अधिकारियों को अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) पोर्टल पर एफआईआर और उससे जुड़ी सभी जानकारियों को समय पर ऑनलाइन अपडेट करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को बताया कि पुलिस आयुक्त अजय नंद ने शनिवार को हुई बैठक में इस मुद्दे पर अधिकारियों से जवाब-तलब किया। बैठक में अपराध नियंत्रण की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी थानों और इंटेलिजेंस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सीसीटीएनएस पर एफआईआर नंबर और उससे संबंधित जानकारी की ऑनलाइन अपडेटिंग को और बढ़ाया जाए।

कोलकाता पुलिस मुख्यालय लालबाजार ने विशेष रूप से सीसीटीएनएस पर चार्जशीट दस्तावेज अपलोड करने पर जोर दिया है। अधिकारियों को अधिक से अधिक पुराने मामलों की चार्जशीट भी पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।

हालांकि, कुछ पुलिस थानों में इस निर्देश का पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है। खासकर पूर्वी कोलकाता और ईस्टर्न सबअर्बन डिवीजन के कुछ थानों में चार्जशीट अपलोड करने की रफ्तार काफी धीमी बताई गई है।

बैठक में पुलिस आयुक्त ने संबंधित थानों के ओसी से इस लापरवाही पर सवाल किया और पूछा कि चार्जशीट समय पर अपलोड क्यों नहीं की गईं। लालबाजार ने चेतावनी दी है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में यह भी सामने आया कि कई मामलों में लापता व्यक्ति मिलने के बाद भी उसकी जानकारी मिसिंग पर्सन पोर्टल पर अपडेट नहीं की जाती, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिया कि किसी भी लापता व्यक्ति के मिलने पर उसकी जानकारी तुरंत पोर्टल पर अपडेट की जाए।

इसके अलावा, शहर के प्रत्येक पुलिस डिवीजन में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

लालबाजार ने बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने पर भी जोर दिया है। यदि किसी मामले की सुनवाई धीमी पाई जाती है, तो इंटेलिजेंस विभाग की ट्रायल मॉनिटरिंग सेक्शन उसकी समीक्षा करेगी।

साथ ही, पुलिस मुख्यालय ने घरों में चोरी और बाइक चोरी के मामलों पर भी सभी थानों और इंटेलिजेंस विभाग को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

--आईएएनएस

डीएससी

Date & Time : 2026-09-20 17:20:02

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