नई दिल्ली, 12 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा ने गुरुवार को किसानों को भारत की कृषि जैव विविधता के संरक्षक और नवप्रवर्तक के रूप में मान्यता देने तथा उनके पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक अनुसंधान, बीज प्रणालियों और बाजार के अवसरों से जोड़ने का आह्वान किया।
नई दिल्ली, 12 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा ने गुरुवार को किसानों को भारत की कृषि जैव विविधता के संरक्षक और नवप्रवर्तक के रूप में मान्यता देने तथा उनके पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक अनुसंधान, बीज प्रणालियों और बाजार के अवसरों से जोड़ने का आह्वान किया।
डॉ. मिश्रा ने 'प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी' के स्थापना दिवस और 'प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड' समारोह को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि यह अवसर 'प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट, 2001' (पादप किस्मों और कृषक अधिकारों के संरक्षण अधिनियम, 2001) के 25 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।
डॉ. पीके मिश्रा ने कहा कि भारत की समृद्ध कृषि जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, कीटों और बीमारियों के प्रति सहनशील फसलों को विकसित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही यह पारंपरिक ज्ञान, खाद्य संस्कृतियों और समुदायों की आजीविका को भी संरक्षित रखती है। उन्होंने भारत के 22 कृषि-जैव विविधता हॉटस्पॉट का उल्लेख किया और ओडिशा के कोरापुट का उदाहरण दिया, जिसे 2012 में एफएओ द्वारा 'वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली' के रूप में मान्यता दी गई थी। यह समुदाय आधारित संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण है।
किसानों के अधिकारों के लिए भारत के विशिष्ट ढांचे पर प्रकाश डालते हुए डॉ. पीके मिश्रा ने कहा कि यह अधिनियम पादप प्रजनकों (प्लांट ब्रीडर्स) के अधिकारों और किसानों को पादप किस्मों के संरक्षक, उत्पादक और विकासकर्ता के रूप में मान्यता देने के बीच संतुलन बनाता है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी के तहत पंजीकृत किस्मों में से लगभग आधी किस्में किसानों द्वारा विकसित की गई हैं। उन्होंने आनुवंशिक संसाधनों (जेनेटिक रिसोर्सेज) का संरक्षण करने वाले समुदायों को उचित लाभ मिलना सुनिश्चित करने के लिए लाभ-साझाकरण प्रावधानों और राष्ट्रीय जीन कोष की भूमिका पर जोर दिया।
भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि आईसीएआर-एनबीपीजीआर स्थित राष्ट्रीय जीन बैंक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है। साथ ही राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के तहत जलवायु के अनुकूल फसलों की लगभग 3,000 किस्में विकसित की गई हैं। उन्होंने विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए आर्थिक अवसर पैदा करने में भौगोलिक संकेतक की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला।
डॉ. मिश्रा ने किसानों के अधिकारों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में भारत के योगदान का जिक्र किया। इसमें खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय संधि में भारत की भागीदारी, नई दिल्ली में 2022 में आयोजित 'गवर्निंग बॉडी' सत्र और 2023 में किसानों के अधिकारों पर हुए वैश्विक संगोष्ठी शामिल हैं। उन्होंने ब्रिक्स कृषि मंत्रियों द्वारा अपनाए गए इंदौर घोषणापत्र और बीज प्रणालियों में किसानों के अधिकारों के लिए एक वैश्विक मंच की स्थापना का भी उल्लेख किया।
उन्होंने केवल पहचान देने से आगे बढ़कर किसानों को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सामुदायिक बीज बैंकों और फील्ड जीन बैंकों को मजबूत करने, पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़ने, और किसानों द्वारा विकसित किस्मों को गुणवत्तापूर्ण बीज प्रणालियों, किसान उत्पादक संगठनों' तथा व्यापक बाजारों से जोड़ने की बात कही। उन्होंने किसान उद्यमिता को बढ़ावा देने और लाभ के उचित व पारदर्शी बंटवारे को सुनिश्चित करने का आह्वान किया, ताकि संरक्षण के प्रयासों को टिकाऊ आर्थिक अवसरों में बदला जा सके।
डॉ. पीके मिश्रा ने कहा कि किसानों को भारत के कृषि परिवर्तन में केवल एक भागीदार के रूप में ही नहीं, बल्कि इसके योगदानकर्ता और लाभार्थी के रूप में भी देखा जाना चाहिए। पारंपरिक किस्मों का संरक्षण करने वाले किसानों को लगातार आर्थिक लाभ मिलने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि एक पुरस्कार किसान को केवल एक बार सम्मानित करता है, जबकि एक बीज शृंखला, एक बाजार और लाभ में उचित हिस्सा किसान को हर मौसम में सहारा देता है।
उन्होंने कहा कि कृषि विविधता की रक्षा करना किसानों, वैज्ञानिकों, विश्वविद्यालयों, उद्योग जगत, सरकार और पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने इस प्राधिकरण और सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी।
--आईएएनएस
डीकेएम/वीसी
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