मुंबई, 13 नवंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की विभिन्न परीक्षाओं में अनियमितताओं की जांच के लिए गठित जांच आयोग के समक्ष बयान जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब संबंधित व्यक्ति, अभ्यर्थी और छात्र 23 नवंबर तक अपने बयान आयोग को सौंप सकेंगे।
मुंबई, 13 नवंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की विभिन्न परीक्षाओं में अनियमितताओं की जांच के लिए गठित जांच आयोग के समक्ष बयान जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब संबंधित व्यक्ति, अभ्यर्थी और छात्र 23 नवंबर तक अपने बयान आयोग को सौंप सकेंगे।
सरकार ने एमपीएससी द्वारा आयोजित नौ प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों (जिनमें प्रश्नपत्र लीक और उत्तर कुंजी (आंसर-की) लीक जैसे मामले शामिल हैं) की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है।
आयोग ने इन मामलों से संबंधित जानकारी रखने वाले व्यक्तियों, अभ्यर्थियों और छात्रों से निर्धारित शपथपत्र (एफिडेविट) प्रारूप में अपने बयान प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। इसके लिए पहले 16 नवंबर की अंतिम तिथि तय की गई थी, हालांकि दिवाली और अन्य अवकाशों को देखते हुए यह समय सीमा बढ़ाकर 23 नवंबर कर दी गई है।
आयोग ने सभी संबंधित लोगों से निर्धारित प्रारूप में मराठी या अंग्रेजी भाषा में अपना बयान जमा करने को कहा है। बयान के साथ वैध पहचान पत्र की प्रति और संबंधित दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित (सेल्फ-अटेस्टेड) प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, नोटरीकृत शपथपत्र, बयान और सहायक दस्तावेजों की प्रतियां ईमेल के जरिए भी भेजनी होंगी। शिकायत या प्रतिनिधित्व जमा करने से जुड़ी किसी भी जानकारी या सहायता के लिए संबंधित व्यक्ति आयोग के हेल्पलाइन नंबर 022-20867677 पर संपर्क कर सकते हैं।
जांच आयोग के सदस्य-सचिव तुकाराम मुंढे (आईएएस) ने सभी संबंधित लोगों से निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने शपथपत्र और बयान जमा करने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 23 नवंबर के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी शपथपत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
महाराष्ट्र राष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएमसी) की औषध निरीक्षक (ड्रग इंस्पेक्टर) भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) को बड़ी सफलता मिली है। जांच एजेंसी ने इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच में सामने आया है कि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग की गोपनीयता और परीक्षा की निष्पक्षता को भंग करते हुए कुछ आरोपियों ने सरकारी जिम्मेदारियों का दुरुपयोग किया। आरोप है कि आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रश्नपत्रों की प्रतियां गोपनीय कक्ष से निकालकर अवैध रूप से बेची गईं।
--आईएएनएस
एएमटी/वीसी
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