मुंबई, 16 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र सरकार राज्य भर में नदियों और नालों की गाद निकालने के काम में तेजी लाने के लिए एक नई समर्पित योजना शुरू करने जा रही है। मंगलवार को मंत्रालय में हुई एक बैठक में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अधिकारियों को नागपुर और अमरावती जिलों में गाद निकालने के काम के लिए तुरंत एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि इन कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला कलेक्टरों को आवश्यक शक्तियां सौंपने का निर्णय लिया जाएगा।
मुंबई, 16 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र सरकार राज्य भर में नदियों और नालों की गाद निकालने के काम में तेजी लाने के लिए एक नई समर्पित योजना शुरू करने जा रही है। मंगलवार को मंत्रालय में हुई एक बैठक में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अधिकारियों को नागपुर और अमरावती जिलों में गाद निकालने के काम के लिए तुरंत एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि इन कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला कलेक्टरों को आवश्यक शक्तियां सौंपने का निर्णय लिया जाएगा।
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि नदियों और नालों की गाद निकालना समय की मांग है। जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और बाढ़ नियंत्रण की दृष्टि से ये कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, नागपुर और अमरावती जिलों में कार्यों में तेजी लाने के लिए एक स्पष्ट एसओपी तैयार की जाएगी। राज्य सरकार जल्द ही नालों की गाद निकालने के लिए एक नई समर्पित योजना भी शुरू करेगी। जिला कलेक्टरों को आवश्यक शक्तियां सौंपने से ये कार्य अधिक प्रभावी ढंग से और तेजी से पूरे हो सकेंगे।
इस बैठक में मृदा एवं जल संरक्षण मंत्री संजय राठौड़, राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री आशीष जायसवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) विकास खड़गे और राजस्व एवं जल संरक्षण विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
नागपुर और अमरावती मंडलों की कई नदियों और नालों में भारी मात्रा में गाद जमा होने से पानी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जल भंडारण क्षमता कम हो रही है और मानसून के दौरान भूजल स्तर, सिंचाई व्यवस्था और बाढ़ नियंत्रण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान हेतु, गाद हटाने के कार्यों को अधिक प्रभावी और समयबद्ध तरीके से करने के लिए एक अलग मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में विभिन्न विभागों से स्वीकृतियों में देरी, गाद हटाने संबंधी नियमों और स्थानीय स्तर पर आने वाली कठिनाइयों की समीक्षा की गई। स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए जिला कलेक्टरों को आवश्यक प्रशासनिक शक्तियां सौंपने का निर्णय लिया गया।
--आईएएनएस
एमएस/
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