इंफाल, 13 नवंबर (आईएएनएस)। मणिपुर सरकार की 13 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती और ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं को विनियमित करने से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई।
इंफाल, 13 नवंबर (आईएएनएस)। मणिपुर सरकार की 13 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती और ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं को विनियमित करने से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन (एमएसआरएलएम) के लिए कुल 764 कर्मचारियों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। इनमें 637 संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) पद और 127 कैजुअल पद शामिल हैं।
सरकार के अनुसार, इसमें वर्ष 2021 में स्वीकृत 708 पदों के साथ 56 रिक्त पदों को भी शामिल किया गया है। संविदा कर्मियों का चयन ग्रामीण विकास मंत्रालय की नेशनल मिशन मैनेजमेंट यूनिट द्वारा किया जाएगा, जबकि कैजुअल कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधित जिलों के उपायुक्त स्थानीय स्तर पर करेंगे।
सरकार का कहना है कि इस भर्ती से जिलों में कर्मचारियों की कमी दूर होगी और ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें ''लखपति दीदी'' बनाने की योजनाओं को मजबूती मिलेगी। यह कार्यक्रम राज्य के सभी 70 विकास खंडों (ब्लॉक्स) में लागू होगा।
भर्ती परीक्षाएं अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुलभ स्थानों पर आयोजित की जाएंगी। इस योजना पर सालाना 25.74 करोड़ रुपए का वेतन व्यय आएगा, जिसमें 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और 10 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी।
कैबिनेट ने मणिपुर मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल्स 2026 को भी मंजूरी दे दी है। नए नियमों का उद्देश्य ऊबर, ओला और रैपिडो जैसी ऐप-आधारित टैक्सी और राइड सेवाओं को विनियमित करना है।
सरकार ने कहा कि वर्तमान में कई टैक्सी सेवाएं विभागीय अनुमति के बिना संचालित हो रही हैं। नए नियमों के तहत एग्रीगेटर कंपनियों को लाइसेंस लेना होगा और ड्राइवरों का सत्यापन, वाहनों की फिटनेस तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।
नियमों के अनुसार किराए को पारदर्शी और विनियमित बनाया जाएगा, जिससे यात्रियों को मनमाने शुल्क से राहत मिलेगी। वहीं एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से जुड़े ड्राइवरों को 1 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 3 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस भी उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्य सरकार ने लाइसेंस शुल्क और सुरक्षा जमा राशि को केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों की तुलना में कम रखा है, ताकि अधिक से अधिक एग्रीगेटर कंपनियां मणिपुर में अपनी सेवाएं शुरू करें। इससे यात्रियों के विकल्प बढ़ने के साथ-साथ राज्य को अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा।
--आईएएनएस
एएमटी/डीकेपी
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