इंफाल, 15 जून (आईएएनएस)। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने सोमवार को राज्य सरकार द्वारा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और धीरे-धीरे पूरे राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों पर प्रकाश डाला।
इंफाल, 15 जून (आईएएनएस)। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने सोमवार को राज्य सरकार द्वारा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और धीरे-धीरे पूरे राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों पर प्रकाश डाला।
मुख्यमंत्री ने इंफाल के संजेनथोंग में कृषि निदेशालय द्वारा आयोजित खरीफ 2026 के उर्वरक वितरण शिविर के दौरान उर्वरक वितरण ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और जैविक उर्वरक ब्रांड 'ऊर्जा' का शुभारंभ किया।
सिंह ने कहा कि मणिपुर में लगभग 4,000 हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती शुरू हो चुकी है और सरकार आने वाले वर्षों में 4,000 हेक्टेयर और भूमि पर जैविक खेती शुरू करने की दिशा में काम कर रही है।
सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की पहल के तहत, 'ऊर्जा' किसानों को 480 रुपए के बाजार मूल्य के मुकाबले 250 रुपए प्रति बोरी की रियायती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल के पास स्थापित जैविक खाद की दुकान का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य भर के किसानों को समय पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष सितंबर तक लगभग 1.8 लाख बोरी यूरिया वितरित की गई थी, हालांकि कुछ क्षेत्रों से कमी की शिकायतें प्राप्त हुई थीं।
उन्होंने कहा कि ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए, अब खाद का वितरण आधार कार्ड, किसान कार्ड और स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर किया जा रहा है ताकि निष्पक्ष, पारदर्शी और आवश्यकता-आधारित आवंटन सुनिश्चित किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में लगभग 2 लाख बोरी यूरिया स्टॉक में उपलब्ध है और उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य में फिलहाल खाद की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि खाद का वितरण केवल आवश्यकता के आधार पर और उचित दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही किया जाएगा।
सिंह ने आगे कहा कि कृषि विभाग के अधिकारी अनियमितताओं को रोकने और किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों में उर्वरक वितरण की कड़ी निगरानी करेंगे।
उर्वरक की उपलब्धता से संबंधित किसी भी शिकायत की सूचना किसानों को देने की अपील करते हुए उन्होंने उनसे कृषि निदेशालय से संपर्क करने का आग्रह किया ताकि समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जा सके।
कार्यक्रम में कृषि आयुक्त थाईथुइलुंग पानमेई, कृषि विभाग के अधिकारी, जन प्रतिनिधि, किसान और अन्य हितधारक उपस्थित थे।
--आईएएनएस
एमएस/
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