इंफाल, 4 नवंबर (आईएएनएस)। मणिपुर में दो कुकी-जो नागरिकों की नृशंस हत्या के मामले में न्याय और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए जारी विरोध प्रदर्शन के तहत टोटल शटडाउन की अवधि अगले 48 घंटे के लिए बढ़ा दी गई है। कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी (सोटू) ने बुधवार को इसकी घोषणा की। शटडाउन बुधवार शाम पांच बजे समाप्त होने वाला था।
इंफाल, 4 नवंबर (आईएएनएस)। मणिपुर में दो कुकी-जो नागरिकों की नृशंस हत्या के मामले में न्याय और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए जारी विरोध प्रदर्शन के तहत टोटल शटडाउन की अवधि अगले 48 घंटे के लिए बढ़ा दी गई है। कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी (सोटू) ने बुधवार को इसकी घोषणा की। शटडाउन बुधवार शाम पांच बजे समाप्त होने वाला था।
सोटू ने जारी प्रेस बयान में कहा कि सरकार ने दो कुकी-जो नागरिकों की हत्या के मामले में न्याय सुनिश्चित करने और इस संबंध में सौंपे गए मांगों के चार्टर को पूरा करने की दिशा में अब तक कोई निर्णायक और ठोस कार्रवाई नहीं की है। इसी वजह से बंद को अगले 48 घंटे तक जारी रखने का फैसला लिया गया है।
समिति ने आरोप लगाया कि घटना की गंभीरता और कुकी-जो समुदाय की पीड़ा के बावजूद सरकार की प्रतिक्रिया अपेक्षित स्तर की नहीं रही है। मांगों पर कार्रवाई में लगातार हो रही देरी और सरकार की ओर से दृढ़ इच्छाशक्ति की कमी ने लोगों की नाराजगी बढ़ा दी है। इससे न्याय सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता पर भी लोगों का भरोसा कमजोर हुआ है।
सोटू ने स्पष्ट किया कि सरकार को सौंपा गया मांगों का चार्टर किसी भी तरह के समझौते के अधीन नहीं है। समिति ने कहा कि मांगों में कटौती, चुनिंदा मांगों को लागू करने, आंशिक अनुपालन या किसी भी तरह की छूट स्वीकार नहीं की जाएगी। सरकार को बिना किसी देरी के सभी मांगों को पूरा करने के लिए निर्णायक कदम उठाने होंगे।
बयान के मुताबिक, अगले 48 घंटे के बंद के दौरान किसी भी गतिविधि या किसी भी पक्ष को कोई छूट नहीं दी जाएगी। समिति ने सभी संबंधित लोगों से बंद का सख्ती से पालन करने की अपील की है।
समिति ने चेतावनी दी कि यदि बढ़ाई गई अवधि के भीतर भी सरकार ने निर्णायक कार्रवाई नहीं की और न्याय सुनिश्चित नहीं किया, तो कुकी-जो समुदाय अपने लोकतांत्रिक विरोध को और तेज करने के साथ बड़े सामूहिक कदम उठाने के लिए मजबूर होगा।
सोटू ने यह भी कहा कि सरकार की लगातार निष्क्रियता के कारण यदि स्थिति और बिगड़ती है, तो इसके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
--आईएएनएस
डीएससी
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