चेन्नई, 28 जुलाई (आईएएनएस)। मेकेदातु बांध को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री विजय ने पत्र में लिखा कि मैं आपका ध्यान राज्यसभा में मेकेदातु बांध के संबंध में जलशक्ति राज्यमंत्री की ओर से दिए गए उत्तर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जहां मंत्री ने कहा है कि 16 फरवरी 2018 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित नहीं किया गया है कि कर्नाटक को कावेरी नदी पर एक संरचना का निर्माण करने से पहले निचले तटवर्ती राज्यों की सहमति लेनी चाहिए।
चेन्नई, 28 जुलाई (आईएएनएस)। मेकेदातु बांध को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री विजय ने पत्र में लिखा कि मैं आपका ध्यान राज्यसभा में मेकेदातु बांध के संबंध में जलशक्ति राज्यमंत्री की ओर से दिए गए उत्तर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जहां मंत्री ने कहा है कि 16 फरवरी 2018 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित नहीं किया गया है कि कर्नाटक को कावेरी नदी पर एक संरचना का निर्माण करने से पहले निचले तटवर्ती राज्यों की सहमति लेनी चाहिए।
उन्होंने पत्र में लिखा, "जलशक्ति राज्यमंत्री का यह निराशाजनक उत्तर निचले तटवर्ती राज्यों की सहमति के संबंध में मौजूदा कानूनी स्थिति और स्थापित कानून पर विचार किए बिना दिया गया प्रतीत होता है।" मुख्यमंत्री विजय ने पत्र में लिखा, "मैं आपके ध्यान में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच अलमट्टी मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच का फैसला लाना चाहता हूं, जिसमें यह फैसला सुनाया गया था कि निचले नदी किनारे के राज्य की सहमति बहुत जरूरी है।"
पत्र में उन्होंने लिखा, "कर्नाटक राज्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [2000(9)] एससीसी पेज 572 के पैराग्राफ 100 के अनुसार, “न ही कर्नाटक राज्य को बाकी सभी नदी किनारे के राज्यों की सहमति के बिना और केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना उस ऊंचाई तक कंस्ट्रक्शन करने की इजाजत दी जा सकती है, जहां तक कावेरी ट्रिब्यूनल अवॉर्ड का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल अवॉर्ड के क्लॉज 18 को साफ तौर पर कन्फर्म किया है, जो हर राज्य को अपने इलाके में पानी को सिर्फ "ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ न होने वाले तरीके से" रेगुलेट करने की शक्ति देता है। इस तरह, कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें अवॉर्ड के तहत बनाए गए रेगुलेटेड फ्लो 2 सिस्टम को प्रभावित करने की क्षमता हो, उसे अवॉर्ड के साथ कंसिस्टेंसी के लिए जरूरी तौर पर स्क्रूटनी की जरूरत होती है।"
उन्होंने पत्र में लिखा, "पानी छोड़ने के क्वांटिटी और रेगुलेटेड पैटर्न, दोनों के संबंध में निचले नदी किनारे के राज्यों के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं। प्रोजेक्ट पर आगे कोई भी विचार सभी निचले नदी किनारे के राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, पूरी टेक्निकल और कानूनी जांच के बाद ही किया जाएगा। कावेरी नदी सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है बल्कि पूरे दक्षिणी भारत के लाखों किसानों और नागरिकों की जीवनरेखा है।"
पत्र में लिखा, "ट्रिब्यूनल अवॉर्ड और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ईमानदारी की रक्षा करना, इसे चलाने वाले संवैधानिक सिस्टम में भरोसा बनाए रखने के लिए जरूरी है। मैं न्याय, संघीय सद्भाव और न्यायिक फैसलों को ईमानदारी से लागू करने के बड़े हित में आपसे दखल देने का अनुरोध करता हूं।
--आईएएनएस
एसडी/पीएम
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