भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में मध्यप्रदेश भवन विकास निगम के संचालक मंडल की पांचवीं समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जनवरी 2027 में प्रस्तावित आगामी 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' से पहले मुख्यमंत्री निवास परिसर में बन रहे अत्याधुनिक जन-मन सभागार का निर्माण कार्य हर हाल में पूर्ण किया जाएगा।
लगभग 26.57 करोड़ रुपये की लागत से आकार ले रहे इस भव्य सभागार को समाज के विभिन्न वर्गों, औद्योगिक प्रतिनिधियों और आम नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए एक बहुउद्देश्यीय एवं हाईटेक सुविधा के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता बनाए रखते हुए इसे तय समय-सीमा से पूर्व पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में भवन विकास निगम की वित्तीय आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए एक स्वतंत्र रेवेन्यू जनरेटिंग बॉडी (राजस्व अर्जन इकाई) गठित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम को केवल सरकारी भवनों के निर्माण तक सीमित न रखकर उसके संसाधनों से वैकल्पिक और नए राजस्व स्रोत विकसित किए जाने चाहिए।
समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि:
विशाल बजट: लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा निगम को कुल 763 निर्माण परियोजनाएं सौंपी गई हैं, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 10,994 करोड़ रुपये है।
भुगतान में तेजी: निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत ठेकेदारों के देयकों के भुगतान का औसत समय 33 दिन से घटकर अब मात्र 11 दिन रह गया है।
पारदर्शिता: मानव संसाधन की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM इंदौर) के माध्यम से कराई जा रही है तथा टेंडर्स में एकरूपता के लिए मानक निविदा दस्तावेज (Standard Tender Documents) लागू किए गए हैं।
मध्यप्रदेश भवन विकास निगम प्रदेश में कई प्रमुख अधोसंरचना परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रहा है:
5 नए मेडिकल कॉलेज: उज्जैन मेडिसिटी, सिंगरौली, मंडला, रीवा और बुदनी (सीहोर) में मेडिकल कॉलेजों की इमारतों और आधुनिक सुविधाओं का निर्माण। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नए मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार के 'वायबिलिटी गैप फंडिंग' (VGF) मानकों के अनुरूप तैयार हों।
भोपाल स्टेट गेस्ट हाउस: राजधानी में ₹130 करोड़ की लागत से 150 कमरों वाले भव्य नए स्टेट गेस्ट हाउस का निर्माण।
जबलपुर सर्किट हाउस: ₹65 करोड़ की लागत से 75 कमरों का आधुनिक सर्किट हाउस।
उज्जैन संयुक्त प्रशासनिक भवन: धार्मिक नगरी उज्जैन में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के लिए एकीकृत भवन निर्माण।
प्रशासनिक और वित्तीय गति को बढ़ाने के लिए बैठक में महत्वपूर्ण शक्तियां प्रत्यायोजित की गईं। अब ₹25 करोड़ तक की अनुमानित अनुबंध राशि (PAC) वाले टेंडरों की स्वीकृति अथवा निरस्तीकरण के लिए भवन विकास निगम के प्रबंध संचालक (MD) एवं अधिकार समिति को अधिकृत किया गया है।
इसके साथ ही, तकनीकी संवर्ग को मजबूत करने के उद्देश्य से निगम में दो नए पद महाप्रबंधक (निविदा) और महाप्रबंधक (रीडेंसिफिकेशन) सृजित करने को भी हरी झंडी दी गई।
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