भुवनेश्वर, 27 जुलाई (आईएएनएस)। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को कहा कि हर स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र की नियमित निगरानी से शिकायत निवारण दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और राज्य भर में इस प्रणाली पर जनता का विश्वास मजबूत हुआ है।
भुवनेश्वर, 27 जुलाई (आईएएनएस)। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को कहा कि हर स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र की नियमित निगरानी से शिकायत निवारण दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और राज्य भर में इस प्रणाली पर जनता का विश्वास मजबूत हुआ है।
उन्होंने यह बयान भुवनेश्वर के यूनिट-सेकेंड स्थित मुख्यमंत्री के जन शिकायत प्रकोष्ठ में आयोजित 19वीं जन शिकायत सुनवाई के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिया।
माझी ने यह भी कहा कि ओडिशा की जन शिकायत निवारण प्रणाली अधिक प्रभावी हो गई है। राज्य स्तरीय शिकायत प्रकोष्ठ में प्राप्त 96 प्रतिशत शिकायतों का समाधान हो चुका है।
मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर शिकायत की स्थिति पर नियमित रूप से नजर रखी जा रही है। शिकायत निवारण तंत्र की निगरानी राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक की जा रही है। इसलिए, समाधान दर में सुधार हो रहा है। परिणामस्वरूप, इस व्यवस्था में जनता का विश्वास भी बढ़ रहा है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य स्तरीय शिकायत प्रकोष्ठ की पिछली 18 बैठकों के दौरान प्राप्त 14,941 याचिकाओं में से 14,331 का समाधान हो चुका है, जो कुल शिकायतों का लगभग 96 प्रतिशत है।
मुख्यमंत्री मांझी ने बताया कि राज्य स्तरीय पहल के अलावा, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक नियमित रूप से जिला स्तर पर जनता की शिकायतों की सुनवाई कर रहे हैं, जबकि तहसील और ब्लॉक स्तर पर भी नियमित रूप से शिकायत सुनवाई की जा रही है। जून के अंत तक, जिला स्तर पर 259,213 शिकायतों की सुनवाई हो चुकी थी, जिनमें से 89 प्रतिशत का समाधान हो चुका है।
सोमवार को, पिछली बार की तरह, मुख्यमंत्री ने सबसे पहले शिकायत निवारण कक्ष के बाहर प्रतीक्षा कर रहे दिव्यांगजनों और गंभीर रूप से बीमार लोगों से मुलाकात की। उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना, उनकी याचिकाएं स्वीकार कीं और उपस्थित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद मांझी शिकायत निवारण कक्ष के भीतर गए और पंजीकृत शिकायतकर्ताओं की शिकायतें सुनीं।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न गंभीर बीमारियों से पीड़ित लगभग 12 व्यक्तियों के लिए एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से 6.15 लाख रुपए की चिकित्सा सहायता भी स्वीकृत की। सोमवार को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 700 से अधिक शिकायत याचिकाएं प्राप्त हुईं।
माझी ने कहा कि हमारी सरकार शुरू से ही आम जनता से जुड़ी रही है। हम आम जनता की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। हमारी सरकार सही मायने में आम जनता की सरकार है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार के छह वरिष्ठ मंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे और उन्होंने जनता की शिकायतों को सुना।
--आईएएनएस
एमएस/
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