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ओडिशा विजिलेंस की कार्रवाई, गबन मामले में दो अधिकारी गिरफ्तार


भुवनेश्वर, 13 अगस्त (आईएएनएस)। ओडिशा विजिलेंस ने जगतसिंहपुर जिले में सरकारी अधिकारियों द्वारा 3.02 करोड़ रुपए के सरकारी फंड के कथित गबन से जुड़े एक बड़े वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई की है।

भुवनेश्वर, 13 अगस्त (आईएएनएस)। ओडिशा विजिलेंस ने जगतसिंहपुर जिले में सरकारी अधिकारियों द्वारा 3.02 करोड़ रुपए के सरकारी फंड के कथित गबन से जुड़े एक बड़े वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई की है।

इस मामले में विजिलेंस अधिकारियों ने गुरुवार को जगतसिंहपुर जिले के टर्टोल ब्लॉक के दो पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान टर्टोल ब्लॉक के पूर्व सीनियर रेवेन्यू असिस्टेंट (एसआरए) भंजा किशोर बेहरा (जो अभी नौगांव तहसील में एसआरए के तौर पर तैनात हैं) और जगतसिंहपुर जिले के टर्टोल ब्लॉक के पूर्व पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (पीईओ) प्रदीपता कुमार मल्लिक (रिटायर्ड) के तौर पर हुई है।

विजिलेंस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, "2011-12 से 2021-22 के वित्तीय वर्षों के दौरान की गई गहन जांच में ओडिशा विजिलेंस ने टर्टोल ब्लॉक ऑफिस में एक सुनियोजित वित्तीय धोखाधड़ी का पता लगाया। इसमें टर्टोल ब्लॉक के पूर्व एसआरए भंजा किशोर बेहरा, पूर्व पीईओ प्रदीपता कुमार मल्लिक और पूर्व असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्वर्गीय राजदीप हंसदा शामिल थे।"

जांच के दौरान विजिलेंस अधिकारियों ने यह भी पाया कि तीनों आरोपी अधिकारियों ने सरकारी सैलरी रजिस्टर और भुगतान से जुड़े दस्तावेजों में हेराफेरी करके 3,02,95,000 रुपए के सरकारी फंड का गबन किया था।

जांच में यह भी पता चला कि उन्होंने मंजूर बजट से कहीं ज्यादा सैलरी बिल बनाए और जमा किए। इसी के साथ गबन की गई रकम को सीधे अपने पर्सनल सेविंग्स बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया।

इस मामले में ओडिशा विजिलेंस ने 12 अगस्त को कटक विजिलेंस पुलिस स्टेशन में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन (अमेंडमेंट) एक्ट, 2018 की धारा 13(2), 13(1)(ए) और आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 34 के तहत केस (30/26) दर्ज किया है।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने हाल ही में गजपति जिले के गुरंडी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (सीएचसी) में तैनात पतितापाबन बारिक को नौकरी से निकाल दिया है।

यह फैसला तब लिया गया जब बारिक को सुंदरगढ़ जिले के गुरुंडिया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (सीएचसी) में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी पाया गया।

मुख्यमंत्री ने सभी स्तरों पर प्रशासन को भ्रष्टाचार के प्रति जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने बार-बार कहा है कि किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी

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