पालघर, 19 सितंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के पालघर जिले में बढ़ रहे सड़क हादसों और सड़कों की बिगड़ती स्थिति को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर ग्रामीण सड़कों तक सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी डॉ. इंदू रानी जाखड़ ने एनएचएआई समेत सभी संबंधित विभागों की काम पूरा करने की समय-सीमा तय कर दी है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों में अब देरी की गुंजाइश नहीं होगी और प्रत्येक बैठक में काम की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
पालघर, 19 सितंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के पालघर जिले में बढ़ रहे सड़क हादसों और सड़कों की बिगड़ती स्थिति को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर ग्रामीण सड़कों तक सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी डॉ. इंदू रानी जाखड़ ने एनएचएआई समेत सभी संबंधित विभागों की काम पूरा करने की समय-सीमा तय कर दी है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों में अब देरी की गुंजाइश नहीं होगी और प्रत्येक बैठक में काम की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, एनएचएआई, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पुलिस विभाग, हाईवे सुरक्षा टीम, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा रेसिलिएंट इंडिया संस्था के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 48 के 25 दुर्घटना संभावित स्थानों यानी ब्लैक स्पॉट की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी डॉ. इंदू रानी जाखड़ ने एनएचएआई को इन सभी स्थानों पर सुरक्षा सुधार कार्य तत्काल करने के निर्देश दिए। इन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जबकि वाहन चालकों को पहले से सावधान करने के लिए ब्लैक स्पॉट को गूगल मैप पर भी दर्शाया जाएगा। इन स्थानों पर आईआरसी के दिशा-निर्देशों के साथ रेसिलिएंट इंडिया द्वारा किए गए अध्ययन की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जाएगा। चारोटी फ्लाईओवर क्षेत्र में होने वाले हादसों तथा टैंकर और रासायनिक पदार्थों की आवाजाही से जुड़े हादसों का भी विस्तृत अध्ययन करने के निर्देश दिए गए हैं।
हादसे में घायल लोगों की जान बचाने के लिए प्रशासन ने ‘गोल्डन ऑवर’ को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि हादसे की जानकारी मिलने के 30 मिनट के भीतर घायल व्यक्ति का उपचार शुरू होना चाहिए। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि हादसे में घायल व्यक्ति के भर्ती होने के तीन घंटे के भीतर मेडिकल-लीगल केस यानी एमएलसी की प्रक्रिया पूरी की जाए। नियमों का पालन नहीं करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
इस संबंध में जिला शल्य चिकित्सक और जिला स्वास्थ्य अधिकारी को सभी अस्पतालों तक निर्देश पहुंचाकर उनका पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। हाईवे के किनारे पीएम-राहत योजना को लेकर सूचना फलक लगाकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। पालघर जिले की सीमा में एनएच-48 पर एनएचएआई की 6 एंबुलेंस और 4 गश्ती वाहन तैनात हैं। इन सभी वाहनों की जीपीएस जानकारी सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश एनएचएआई को दिए गए हैं।
बैरियर तोड़ने या नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ एनएचएआई की ओर से पुलिस में मामला दर्ज कराया जाएगा। किसी स्थान पर बैरियर टूटने की स्थिति में उसे सात दिनों के भीतर दोबारा ठीक करना होगा।
पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए एनएचएआई ने अब तक 10 फुट ओवरब्रिज पूरे किए हैं। इसके अलावा तलासरी, नीलगिरी होटल, आंबोली, खानिवडे, बापाणे और ससूनवघर में 6 नए फुट ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। इनका काम अक्टूबर 2026 के पहले सप्ताह में शुरू कर छह महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
विरार फाटा से घोड़बंदर तक 79 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड में से 77.65 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। शेष 1.35 किलोमीटर के हिस्से में बिजली की लाइनें स्थानांतरित करने के निर्देश महावितरण को दिए गए हैं।
सभी लंबित सर्विस रोड का काम छह महीने में पूरा करने तथा वाहन अंडरपास की उचित देखभाल के निर्देश भी दिए गए हैं। घोड़बंदर-बापाणे के बीच आरसीसी नाले और जल निकासी का काम अक्टूबर 2026 के अंत तक पूरा करना होगा।
राष्ट्रीय राजमार्ग 160ए का काम अक्टूबर 2026 के अंत से पहले शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। वसई क्षेत्र में लंबे समय से बनी यातायात समस्या को कम करने के लिए जिलाधिकारी डॉ. इंदू रानी जाखड़ ने एनएचएआई को निर्देश दिया कि मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे को एक महीने के भीतर शिरसाड तक यातायात के लिए खोलने की दिशा में काम किया जाए।
पूरे एक्सप्रेसवे को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। डीसीपी वसई के अधीन ट्रैफिक वार्डन तैनात किए जाएंगे और विशेष रूप से एनएच-48 पर अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 48 की सीमा में मौजूद सभी अनधिकृत निर्माण अक्टूबर 2026 के अंत तक हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस और परिवहन विभाग को यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई तेज करने को कहा गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए हाईवे के किनारे नए स्वच्छतागृह बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनएचएआई के अनुसार, जल्द ही निविदा जारी की जाएगी और छह महीने में निर्माण पूरा किया जाएगा।
जिलाधिकारी डॉ. इंदू रानी जाखड़ ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल औपचारिकता नहीं है। प्रत्येक विभाग को स्पष्ट जिम्मेदारी और काम पूरा करने की निश्चित समय-सीमा दी गई है। प्रत्येक बैठक में इन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने, आपात स्थिति में 1033 हेल्पलाइन का इस्तेमाल करने और पालघर की सड़कों को सुरक्षित बनाने के प्रशासन के प्रयासों में सहयोग करने की अपील की।
--आईएएनएस
एएमटी/वीसी
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