चंडीगढ़, 11 जून (आईएएनएस)। पंजाब अनुसूचित जाति आयोग की बैठक को लेकर पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति समुदाय से आता है, जो पंजाब की कुल जनसंख्या का 35 प्रतिशत से अधिक है। राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय की आबादी 1.25 करोड़ से अधिक है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग यह जानना चाहते हैं कि आयोग और सरकार उनके कल्याण के लिए क्या पहल और योजनाएं लागू कर रही हैं। इसी उद्देश्य से यह बैठक आयोजित की गई, जो वर्ष में चार बार होनी चाहिए और यह उसी क्रम में 29वीं बैठक थी।
चंडीगढ़, 11 जून (आईएएनएस)। पंजाब अनुसूचित जाति आयोग की बैठक को लेकर पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति समुदाय से आता है, जो पंजाब की कुल जनसंख्या का 35 प्रतिशत से अधिक है। राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय की आबादी 1.25 करोड़ से अधिक है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग यह जानना चाहते हैं कि आयोग और सरकार उनके कल्याण के लिए क्या पहल और योजनाएं लागू कर रही हैं। इसी उद्देश्य से यह बैठक आयोजित की गई, जो वर्ष में चार बार होनी चाहिए और यह उसी क्रम में 29वीं बैठक थी।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति समुदाय राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है और उनकी समस्याओं तथा विकास से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा आवश्यक है। गढ़ी ने बताया कि बैठक में सबसे पहले आरक्षण प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर विचार किया गया, जिसमें एससी और नॉन-एससी वर्ग के रोस्टर रजिस्टर तथा प्रमोशन में आरक्षण के प्रावधानों के सही क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आयोग के संज्ञान में आई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि रोस्टर रजिस्टर की जांच करने वाली समिति को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम सामाजिक न्याय विभाग को लागू करने के लिए कहा गया है, ताकि आरक्षण व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी हो सके। इसके साथ ही, पंजाब पुलिस में एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के सही क्रियान्वयन के लिए डीएसपी स्तर के अधिकारियों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण महाराजा रणजीत सिंह पुलिस अकादमी, फिल्लौर में नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसमें हर महीने लगभग 100 डीएसपी को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
इसके अलावा, बैठक में विभिन्न जिलों में डॉ. भीमराव अंबेडकर भवनों के निर्माण और मरम्मत से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। गढ़ी ने बताया कि तरनतारन, पठानकोट, रूपनगर, मोहाली और मलेरकोटला जैसे जिलों में अंबेडकर भवनों की स्थिति सुधारने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर भवनों का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, जबकि कई जगहों पर मरम्मत की जरूरत है।
उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि इन सभी परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जाए ताकि अनुसूचित जाति समुदाय को इसका सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि तरनतारन में अंबेडकर भवन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और विभागीय रिपोर्ट के अनुसार इसका उद्घाटन जुलाई माह में किए जाने की संभावना है।
--आईएएनएस
पीआईएम/डीकेपी
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