नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। नई दिल्ली में शुक्रवार को आयोजित साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में एमईए प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि दूसरे देशों के साथ रिश्तों को लेकर भारत की एक राष्ट्रीय नीति है और विदेश जाने वाले गणमान्य व्यक्तियों को दी जाने वाली राजनीतिक मंजूरी उसी नीति के आधार पर तय की जाती है।
नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। नई दिल्ली में शुक्रवार को आयोजित साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में एमईए प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि दूसरे देशों के साथ रिश्तों को लेकर भारत की एक राष्ट्रीय नीति है और विदेश जाने वाले गणमान्य व्यक्तियों को दी जाने वाली राजनीतिक मंजूरी उसी नीति के आधार पर तय की जाती है।
यह बयान उस सवाल के जवाब में आया जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लाहौर में होने वाले अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के निमंत्रण को लेकर पूछा गया था।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "जब बात दूसरे देशों के साथ संबंधों की आती है तो हमारी एक राष्ट्रीय नीति है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी उसका पालन करें। जहां तक विदेश यात्रा के लिए गणमान्य लोगों को राजनीतिक मंजूरी देने की बात है, विदेश मंत्रालय अपनी समग्र नीति के अनुसार हर मामले का आकलन करता है और उसी आधार पर फैसला लिया जाता है।"
पाकिस्तान को लेकर भारत के रुख पर बोलते हुए रणधीर जायसवाल ने कहा, "पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर भारत की क्या स्थिति है, यह सभी के लिए पूरी तरह स्पष्ट है।"
इससे पहले अगस्त में विदेश मंत्रालय ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की अमेरिका यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। रेवंत रेड्डी 23 अगस्त को ब्रिटेन से अमेरिका के एक सप्ताह के दौरे पर जाने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने उस समय कहा था कि मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम उनके पद और यात्रा के उद्देश्य के अनुरूप नहीं थे, इसलिए उन्हें मंजूरी नहीं दी गई।
तब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था, "मुख्यमंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के विदेश दौरों का विदेश मंत्रालय की ओर से मूल्यांकन किया जाता है, ताकि राजनीतिक मंजूरी दी जा सके। ऐसे मामलों में प्रस्तावित कार्यक्रम संबंधित पद और यात्रा के उद्देश्य के हिसाब से उपयुक्त होने चाहिए। इस मामले में अमेरिका यात्रा के लिए ऐसा नहीं था, इसलिए मंजूरी नहीं दी गई।"
वहीं, तेलंगाना मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के बयान के अनुसार, राज्य सरकार ने तय प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मुख्यमंत्री के ब्रिटेन और अमेरिका दौरे के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी। शुरुआत में केवल ब्रिटेन यात्रा की मंजूरी दी गई थी। बाद में जब आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन पहुंच चुका था, तब राज्य सरकार को बताया गया कि अमेरिका यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी।
--आईएएनएस
एवाई/डीकेपी
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