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पश्चिम बंगाल के मंत्री ने टीएमसी के दौर में चाय बागानों में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप


कोलकाता, 18 अगस्त (आईएएनएस)। बंगाल के पर्यटन मंत्री शंकर घोष ने मंगलवार को आरोप लगाया कि तृणमूल के दौर में उत्तरी बंगाल में चाय बागान की कई जमीनें गैर-कानूनी तरीके से बेची गईं और इस गैर-कानूनी बिक्री से मिली रकम तृणमूल पार्टी फंड में गई।

कोलकाता, 18 अगस्त (आईएएनएस)। बंगाल के पर्यटन मंत्री शंकर घोष ने मंगलवार को आरोप लगाया कि तृणमूल के दौर में उत्तरी बंगाल में चाय बागान की कई जमीनें गैर-कानूनी तरीके से बेची गईं और इस गैर-कानूनी बिक्री से मिली रकम तृणमूल पार्टी फंड में गई।

उन्होंने कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल राज्य में तृणमूल के चुनाव प्रचार में किया गया।

सिलीगुड़ी से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक शंकर घोष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी के दौर में चाय बागान की जमीनों के ट्रांसफर की जांच की मांग की और 'संस्थागत भ्रष्टाचार' का आरोप लगाया।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की सरकार ने पहले ही अलग-अलग सरकारी सेक्टरों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस बिस्वजीत बसु की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया है।

पर्यटन मंत्री ने कहा कि वह मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध करेंगे कि वे कमीशन के जरिए जमीन ट्रांसफर, लीज और कमर्शियल इस्तेमाल से जुड़े सभी मामलों की जांच करवाएं। उन्होंने कहा कि वह जांच करेंगे कि चाय बागान की जमीनों का इस्तेमाल कैसे और किसके फायदे के लिए किया गया।

पर्यटन मंत्री ने उत्तरी बंगाल के चाय बागानों में चाय पर्यटन (टी टूरिज्म) को और बढ़ावा देने की योजना की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि वह कई चाय बागान मालिकों और संगठनों के साथ समझौते करके पुराने बंगलों में पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था करेंगे।

उन्होंने कहा, "हमारी योजना चाय बागानों के मजदूरों और निवासियों को पर्यटन उद्योग से जोड़कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की है। इस सिस्टम पर जोर दिया जाएगा, ताकि स्थानीय लोगों और चाय बागान के मजदूरों को पर्यटन से सीधा फायदा हो।"

पुराने बंगलों के साथ-साथ, चाय बागानों के अंदर होमस्टे बनाने की भी योजना है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य चाय बागानों को सिर्फ चाय उत्पादन वाले इलाकों के बजाय महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में बदलना है।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार संतुलन बनाए रखेगी ताकि पर्यटन के विस्तार से चाय बागानों की मूल पहचान और चाय उद्योग के हितों को कोई नुकसान न पहुंचे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने चाय बागान के इलाके का 15 प्रतिशत हिस्सा कमर्शियल कामों के लिए इस्तेमाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी

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