मुंबई, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह एक अनुभवी और सम्मानित नेता हैं, लेकिन पाकिस्तान को लेकर दिया गया उनका बयान उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और महाराष्ट्र में वित्त मंत्रालय को लेकर भी अपनी राय रखी।
मुंबई, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह एक अनुभवी और सम्मानित नेता हैं, लेकिन पाकिस्तान को लेकर दिया गया उनका बयान उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और महाराष्ट्र में वित्त मंत्रालय को लेकर भी अपनी राय रखी।
फारूक अब्दुल्ला के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दलवई ने कहा कि पाकिस्तान लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है। ऐसे में कश्मीर की स्थिति को लेकर पाकिस्तान के पक्ष में कोई टिप्पणी करना सही नहीं माना जा सकता। कश्मीर के मुद्दों को लेकर उन्हें आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कश्मीर से जुड़े किसी मुद्दे पर अन्याय हो रहा है, तो उसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई जानी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का समर्थन करना उचित नहीं है।
दलवई ने कहा कि पाकिस्तान स्वयं कई समस्याओं से जूझ रहा है और वहां के प्रशासन तथा नीतियों को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। पाकिस्तान फेल देश है। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला एक संतुलित और वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए उनके बातों पर सम्मानपूर्वक चर्चा होनी चाहिए।
वहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर कांग्रेस नेता ने सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें जाना पड़ेगा। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर कई तरह की शंकाएं सामने आई हैं। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग के भीतर भी विभिन्न मुद्दों पर सवाल उठाए गए हैं और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ मामलों में टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि उन्हें जाना पड़ेगा या बताना पड़ेगा कि उन्होंने किसके कहने पर ये सब किया है।
महाराष्ट्र की राजनीति पर बोलते हुए हुसैन दलवई ने कहा कि वित्त मंत्रालय पहले अजित पवार के पास था और उनके जाने के बाद विभाग के बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है और इसे किस दल को मिलेगा, इस पर राजनीतिक स्तर पर खींचतान जारी रह सकती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस को ये विभाग मिलेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है।
--आईएएनएस
एएमटी/वीसी
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