गांधीनगर, 12 मई (आईएएनएस)। 'फ्यूल सेविंग' को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील के अनुरूप गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आधिकारिक और शैक्षणिक प्रणालियों में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई उपायों की घोषणा की है।
गांधीनगर, 12 मई (आईएएनएस)। 'फ्यूल सेविंग' को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील के अनुरूप गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आधिकारिक और शैक्षणिक प्रणालियों में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई उपायों की घोषणा की है।
यह पहल प्रधानमंत्री के रविवार को हैदराबाद में दिए गए संबोधन के बाद की गई है, जहां उन्होंने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए नागरिकों से आग्रह किया था।
अपने भाषण में, प्रधानमंत्री ने लोगों से आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा का संरक्षण करने और जिम्मेदार उपभोग की आदतें अपनाने का आह्वान किया।
उन्होंने सार्वजनिक परिवहन और कारपूलिंग के अधिक उपयोग, पेट्रोल और डीजल वाहनों पर निर्भरता कम करने का आग्रह किया और नागरिकों को गैर-जरूरी आयात और विदेश यात्रा सीमित करने के लिए प्रोत्साहित किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस अपील को वैश्विक उथल-पुथल के दौर में राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता की दिशा में किए जा रहे व्यापक प्रयासों का हिस्सा बताया।
इस संदेश पर अमल करते हुए राज्यपाल देवव्रत ने लोक भवन में अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक शर्मा, गृह निदेशक एके जोशी और एडीसी शुभम कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई, जहां उन्होंने अपने यात्रा प्रोटोकॉल और प्रशासनिक निर्देशों में बदलाव की घोषणा की।
राज्यपाल ने कहा कि जब तक देश में पेट्रोलियम की स्थिति स्थिर नहीं हो जाती, तब तक वे गुजरात के भीतर आधिकारिक कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर या हवाई यात्रा का उपयोग नहीं करेंगे।
इसके बजाय, वे ट्रेनों, राज्य परिवहन बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों पर निर्भर रहेंगे।
उन्होंने अपने आधिकारिक काफिले में कमी करने का आदेश देते हुए कहा कि ईंधन की बचत के उद्देश्य से जेड-प्लस सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद केवल न्यूनतम वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा।
इस पहल को अपने कार्यालय से आगे बढ़ाते हुए राज्यपाल ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों को सप्ताह में एक दिन 'ईंधन-मुक्त दिवस' के रूप में मनाने का निर्देश दिया।
उन्होंने संस्थानों को निर्देश दिया कि वे छात्रों और कर्मचारियों को उस दिन पेट्रोल और डीजल वाहनों से बचने और इसके बजाय साइकिल, इलेक्ट्रिक वाहन या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें।
राज्य भर के प्रशासनिक विभागों को भी आधिकारिक कार्यों के लिए अनावश्यक वाहन उपयोग को सीमित करने और दैनिक कार्यों में ईंधन दक्षता को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है।
राज्यपाल देवव्रत ने कहा कि ये उपाय प्रधानमंत्री की व्यापक अपीलों को प्रतिबिंबित करने के उद्देश्य से हैं, जिनमें ईंधन संरक्षण, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना, प्राकृतिक कृषि पद्धतियां और खाद्य तेल की खपत में कमी शामिल हैं।
--आईएएनएस
एमएस/
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