जयपुर, 13 नवंबर (आईएएनएस)। मानसून के दौरान राजस्थान में औसत वार्षिक बारिश से लगभग 20 प्रतिशत कम बारिश हुई है, जिसके चलते 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है।
जयपुर, 13 नवंबर (आईएएनएस)। मानसून के दौरान राजस्थान में औसत वार्षिक बारिश से लगभग 20 प्रतिशत कम बारिश हुई है, जिसके चलते 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है।
इनमें से 73 तहसीलों को गंभीर रूप से सूखा प्रभावित माना गया है, जबकि 14 तहसीलें मध्यम रूप से सूखा प्रभावित श्रेणी में आती हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि राजस्थान सरकार ने राज्य के सूखा प्रभावित इलाकों को राहत देने के लिए 9,321 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज तैयार किया है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राहत और आपदा प्रबंधन कार्यों पर कड़ी नजर रखें। साथ ही, यह सुनिश्चित करें कि किसानों, पशुपालकों और आम जनता के लिए पीने के पानी, सिंचाई की सुविधा और पशुओं के चारे की उपलब्धता बनी रहे।
मुख्यमंत्री कार्यालय में आपदा प्रबंधन, राहत और नागरिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि वे जिला प्रशासन के साथ लगातार तालमेल बनाए रखें और यह सुनिश्चित करें कि राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।
उन्होंने कहा कि जिन जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है, वहां स्थानीय जरूरतों के हिसाब से चारे के डिपो व्यवस्थित तरीके से चलाए जाने चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि गौशालाओं के माध्यम से पशुओं के लिए पर्याप्त पेयजल और चारे की व्यवस्था हो। प्रभावित परिवारों के लिए आजीविका के अवसर।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिया कि वे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वीबी-जी राम जी, राजीविका और आवास योजनाओं के माध्यम से रोजगार और आजीविका से जुड़ी गतिविधियां चलाएं।
उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे प्रभावित जिलों में खरीफ फसलों की गिरदावरी (फसल नुकसान का आकलन) के आधार पर रिपोर्ट तैयार करें और जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं, उन्हें राहत देने के लिए जरूरी कदम उठाएं।
शर्मा ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) को निर्देश दिया कि वे आपातकालीन योजनाओं के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें।
उन्होंने बिजली विभाग को निर्देश दिया कि वे ट्यूबवेल के लिए बिजली कनेक्शन को प्राथमिकता दें और जहां भी जरूरत हो, वहां पेयजल पहुंचाने के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें।
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (आपदा प्रबंधन, राहत एवं नागरिक सुरक्षा) भास्कर ए. सावंत, तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राजस्व, पशुपालन, गोपालन, कृषि एवं उद्यानिकी, सहकारिता, वित्त, रोजगार गारंटी योजना और जल संसाधन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए।
--आईएएनएस
एमएस/
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