सरकार ने महाराष्ट्र में पर्याप्त ईंधन उपलब्धता का दिया आश्वासन, घबराहट में खरीदारी न करने की अपील की

मुंबई, 29 मई (आईएएनएस)। मध्य पूर्व में जारी भू-राजनीतिक तनावों के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ रहे प्रभाव के बीच भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) बीपीसीएल, आईओसीएल और एचपीसीएल ने शुक्रवार को नागरिकों को आश्वासन दिया कि राज्य भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति स्थिर।

महाराष्ट्र राज्य स्तरीय समन्वयक (तेल उद्योग) मिहिर गणेश जोशी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने कई जिलों में गहन कृषि गतिविधियों, मौसमी ग्रामीण खपत और ईंधन की कीमतों में संभावित वृद्धि के डर से घबराहट में खरीदारी के कारण ईंधन की मांग में भारी वृद्धि के बावजूद निर्बाध आपूर्ति बनाए रखी है।

1 से 21 मई, 2026 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने महाराष्ट्र भर में 402 किलोलीटर पेट्रोल और 789 किलोलीटर डीजल की आपूर्ति की। अकेले 22-28 मई, 2026 के दौरान मांग में अचानक हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए 284 टीकेएल डीजल की आपूर्ति की गई।

कुल मिलाकर, 1 से 28 मई, 2026 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के तेल निगमों (पीएसयू) की तेल कंपनियों ने राज्य भर में 527 किलोलीटर पेट्रोल और 1,073 किलोलीटर डीजल की आपूर्ति की, जिससे पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित हुई। कीमतों में अंतर के कारण ग्राहकों के निजी ईंधन खुदरा विक्रेताओं से सार्वजनिक क्षेत्र के खुदरा दुकानों की ओर रुख करने से अतिरिक्त मांग का दबाव भी देखा गया है।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 1 से 21 मई के दौरान पेट्रोल की मांग में 18.54 प्रतिशत और डीजल की मांग में 22.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 22 से 28 मई के दौरान पेट्रोल की मांग में 13.23 प्रतिशत और डीजल में रिकॉर्ड 43.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1 से 28 मई की अवधि के लिए पेट्रोल की मांग में 17.24 प्रतिशत और डीजल में 27.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि मांग में वृद्धि के बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ओएमसी) ने पूरे महाराष्ट्र में निर्बाध ईंधन आपूर्ति बनाए रखी है, और कुछ भीतरी इलाकों में मांग-आपूर्ति में छिटपुट असंतुलन को छोड़कर सभी खुदरा आउटलेट कुशलतापूर्वक काम कर रहे हैं।

कालाबाजारी और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए, जिला कलेक्टरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक 332 छापे मारे जा चुके हैं, जिसके परिणामस्वरूप नौ एफआईआर दर्ज की गईं, 15 गिरफ्तारियां हुईं, और 75,595 लीटर अवैध डीजल और 197 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया।

नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे घबराकर खरीदारी या जमाखोरी न करें। विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और गैस उपक्रम (ओएमसी) राज्य भर में सुचारू और निर्बाध ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।

--आईएएनएस

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