नई दिल्ली, 10 नवंबर (आईएएनएस)। भारत ने विकसित देशों से पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत 'क्लाइमेट फाइनेंस' से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की अपील की है। साथ ही भारत ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर बहुपक्षीय सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए तुर्किये के अंताल्या में आयोजित सीओपी31 सम्मेलन में न्यायसंगत, संतुलित और महत्वाकांक्षी नतीजों की मांग की है।
नई दिल्ली, 10 नवंबर (आईएएनएस)। भारत ने विकसित देशों से पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत 'क्लाइमेट फाइनेंस' से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की अपील की है। साथ ही भारत ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर बहुपक्षीय सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए तुर्किये के अंताल्या में आयोजित सीओपी31 सम्मेलन में न्यायसंगत, संतुलित और महत्वाकांक्षी नतीजों की मांग की है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि भारत ने जोर देकर कहा है कि विकासशील देशों में जलवायु संबंधी कदमों को आगे बढ़ाने और उनके अनुकूलन प्रयासों को मजबूत करने के लिए विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली सार्वजनिक वित्तीय सहायता बेहद महत्वपूर्ण है।
सीओपी31 में भारत का उद्घाटन वक्तव्य देते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण ने सम्मेलन की मेजबानी और नेतृत्व के लिए तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत, जी77 और चीन, एलएमडीसी तथा 'बेसिक' समूहों की ओर से दिए गए बयानों का समर्थन करता है।
भारत ने कहा कि पेरिस समझौते का अनुच्छेद 9.1 स्पष्ट रूप से विकसित देशों पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वे विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएं।
भारत ने कहा कि यूएनएफसीसीसी और पेरिस समझौता ऐसे सबसे समावेशी मंच हैं जहां हर देश को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। भारत ने इस प्रक्रिया और इसके मूल सिद्धांतों, जैसे समानता तथा 'साझी लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारी और क्षमता' (सीबीडीआर-आरसी), पर अपना भरोसा दोहराया।
भारत ने चेतावनी दी कि वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि की आशंका लगातार बढ़ रही है। ऐसे समय में यह सुनिश्चित करना और भी जरूरी हो गया है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक कोशिशों में कोई देश या समुदाय पीछे न रह जाए।
भारत ने कहा कि ऊर्जा और अर्थव्यवस्था को पर्यावरण-अनुकूल तरीके से बदलने की प्रक्रिया (जस्ट ट्रांजिशन) और जलवायु अनुकूलन की जरूरतों को पूरा करना विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इन देशों में जलवायु और विकास की चुनौतियां एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
दो सप्ताह तक चलने वाला सीओपी31 सम्मेलन सोमवार को अंताल्या में शुरू हुआ। सम्मेलन के अध्यक्ष मुरात कुरुम ने देशों से अपील की कि वे केवल वादों तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें जमीन पर लागू भी करें। उन्होंने कहा कि सीओपी31 को एक इम्पलमेन्टेशन सीओपी के रूप में देखा जाना चाहिए, जहां बातचीत और घोषणाओं को लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव में बदला जाए।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की '2026 अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट: रेडी? नॉट' के अनुसार, विकसित देशों से विकासशील देशों को मिलने वाली अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त सहायता वर्ष 2035 तक अनुमानित 305 अरब डॉलर प्रतिवर्ष की जरूरत से काफी कम है।
--आईएएनएस
एवाई/डीकेपी
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