तमिलनाडु सरकार 'कलैगनार महिला अधिकार योजना' जारी रखेगी; जमा की गई जून की किस्त

चेन्नई, 15 जून (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने 'कलैगनार महिला अधिकार अनुदान योजना' को जारी रखा है। पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सोमवार को 1,000 रुपये की जून महीने की किस्त जमा की गई, जिससे राज्यभर की लाखों महिलाओं को राहत मिली है।

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान विजय ने कई कल्याणकारी वादे किए थे, जिनमें घर संभालने वाली महिलाओं के लिए 2,500 रुपए की मासिक सहायता, बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं के लिए 4,000 रुपए का मासिक बेरोजगारी भत्ता और पूरे तमिलनाडु में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शामिल थी।

टीवीके के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत और विजय के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, कई लोगों को उम्मीद थी कि सरकार महिलाओं के लिए वादा किया गया 2,500 रुपए का मासिक भत्ता तुरंत शुरू कर देगी। हालांकि, पद संभालने के बाद, विजय ने तीन बड़ी कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी फाइलों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना भी शामिल थी।

बाद में मुख्यमंत्री ने धैर्य रखने की अपील की और कहा कि सरकार को अपने चुनावी वादों को चरणबद्ध और आर्थिक रूप से टिकाऊ तरीके से पूरा करने के लिए समय चाहिए। वादा की गई 2,500 रुपये की मासिक सहायता को लागू करने में देरी के कारण 'कलैगनार महिला अधिकार अनुदान योजना' के भविष्य पर सवाल उठने लगे, जिसे पिछली डीएमके सरकार ने शुरू किया था।

यह मुद्दा तमिलनाडु विधानसभा में भी चर्चा का विषय बना, जहां विपक्ष के सदस्यों ने यह स्पष्ट करने की मांग की कि क्या नई सरकार के तहत मौजूदा कल्याणकारी कार्यक्रम जारी रहेगा।

इन चिंताओं का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री विजय ने सदन को भरोसा दिलाया कि महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाले कल्याणकारी उपायों को अचानक बंद नहीं किया जाएगा। उनके बयान से उन लाभार्थियों को राहत मिली जो मासिक आर्थिक सहायता पर निर्भर हो गए थे।

मुख्यमंत्री विजय ने कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने और उनके पुनर्गठन के संबंध में वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। कुछ वित्तीय प्रतिबद्धताओं की समीक्षा के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता के बारे में उनकी टिप्पणियों से यह अटकलें तेज हो गई थीं कि महिला अनुदान योजना के तहत भुगतान में देरी हो सकती है।

इन चिंताओं के बावजूद, मई की किस्त समय पर लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दी गई। जून की किस्त भी हमेशा की तरह महीने की 15 तारीख को ट्रांसफर कर दी गई, जो विजय सरकार के सत्ता संभालने के बाद से लगातार दूसरी मासिक अदायगी थी।

समय पर ट्रांसफर से पूरे तमिलनाडु में लाभार्थियों को यह भरोसा मिलने की उम्मीद है कि मौजूदा महिला कल्याण कार्यक्रम जारी रहेगा, भले ही सरकार अपने व्यापक चुनावी वादों को लागू करने की दिशा में काम कर रही हो। योजना के जारी रहने का लाभार्थियों ने स्वागत किया है, जिनमें से कई लोग घर के खर्चों और अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस मासिक सहायता पर निर्भर हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम

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