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तेलंगाना के मंत्री ने विधायक के 'हस्तक्षेप' के खिलाफ राज्य कांग्रेस अध्यक्ष से शिकायत की


हैदराबाद, 9 जुलाई (आईएएनएस)। तेलंगाना की वन एवं बंदोबस्ती मंत्री कोंडा सुरेखा और विधायक कादियाम श्रीहरि के बीच विवाद और बढ़ गया है। सुरेखा ने गुरुवार को राज्य कांग्रेस अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ से शिकायत दर्ज कराई।

हैदराबाद, 9 जुलाई (आईएएनएस)। तेलंगाना की वन एवं बंदोबस्ती मंत्री कोंडा सुरेखा और विधायक कादियाम श्रीहरि के बीच विवाद और बढ़ गया है। सुरेखा ने गुरुवार को राज्य कांग्रेस अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ से शिकायत दर्ज कराई।

श्रीहरि द्वारा अपने मंत्रालय से संबंधित मामलों में कथित हस्तक्षेप से नाराज सुरेखा ने राज्य इकाई के अध्यक्ष से मुलाकात कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

गौड़ ने मंत्री को आश्वासन दिया कि वे इस मामले की विस्तार से जांच करेंगे और सभी संबंधित पक्षों से चर्चा के बाद इसका समाधान निकालेंगे।

सुरेखा ने वारंगल जिले की राजनीति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने पार्टी द्वारा उन्हें दरकिनार किए जाने पर अपना गुस्सा जाहिर किया।

सुरेखा और श्रीहरि के बीच मतभेद हाल ही में मंदिर विकास पर श्रीहरि की समीक्षा बैठक के बाद शुरू हुए।

सुरेखा पहले ही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पत्र लिखकर श्रीहरि के खिलाफ शिकायत दर्ज करा चुकी हैं।

मंत्री ने विधायक के खिलाफ अनुशासनात्मक समिति जांच और कार्रवाई की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने अनधिकृत समीक्षा बैठक आयोजित की थी।

स्टेशन घनपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रीहरि ने प्रोटोकॉल उल्लंघन के आरोपों को खारिज कर दिया।

श्रीहरि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के उन 12 विधायकों में से एक हैं जो सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने मंत्री पर अज्ञानता का आरोप लगाया।

वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री श्रीहरि ने मंदिर विकास के संबंध में बंदोबस्ती आयुक्त से मुलाकात का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने केवल एक निर्वाचित जन प्रतिनिधि के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग किया था।

उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है और उन्हें कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीहरि ने कहा कि उन्होंने बंदोबस्ती आयुक्त से केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र के पांच मंदिरों से संबंधित मुद्दों, जिनमें मरम्मत कार्य और भर्ती शामिल हैं, पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की थी।

उन्होंने कहा कि विधायक और एमएलसी कलेक्टरों या वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने और सार्वजनिक मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं।

--आईएएनएस

एमएस/

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