नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से तारीफ किए जाने पर कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने कहा कि अच्छा होता कि ट्रंप उन्हें अमेरिका ले जाएं।
नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से तारीफ किए जाने पर कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने कहा कि अच्छा होता कि ट्रंप उन्हें अमेरिका ले जाएं।
मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद ने कहा कि भाजपा और उनकी सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बचाव नहीं कर पा रही है। इसीलिए ट्रंप की जरूरत पड़ रही है कि वे ज्ञानेश कुमार का बचाव करें। ट्रंप उन्हें अमेरिका का मुख्य चुनाव आयुक्त ही बना लें, जो काम यहां कर रहे हैं, वहां भी करेंगे।
वहीं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जेएसएससी-सीजीएल और टीडीपीएल के तहत आयोजित होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द करने के फैसले पर कांग्रेस नेता चरण सिंह सपरा ने कहा कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा छात्रों के साथ खड़ी रही है, चाहे वह जंतर-मंतर का आंदोलन हो या झारखंड का आंदोलन। राहुल गांधी ने साफ कहा था कि छात्रों की मांगों को सुना जाना चाहिए और उनके हित में जो भी फैसले हों, उन्हें लागू किया जाना चाहिए। झारखंड सरकार ने इसे मान लिया है। पूरा देश और झारखंड के छात्र इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं।
ट्रंप के बयान पर सपरा ने कहा कि उन्हें भारत की जमीनी हकीकत की पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम एसआईआर के सिद्धांत के खिलाफ नहीं हैं। हमारा विरोध इस बात को लेकर है कि भाजपा सरकार के दौरान चुनाव आयोग एक कठपुतली की तरह काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटाए गए और इनमें से लाखों मामले न्यायाधिकरण में लंबित हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप को बिहार और एसआईआर से जुड़ी स्थिति की पूरी जानकारी नहीं है।
राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़ी कथित चोरी के मामले में एसआईटी रिपोर्ट पर चरण सिंह सपरा ने कहा कि उसे देखे बिना कोई ठोस टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।
इसी बीच, असम के मुख्यमंत्री के प्रस्तावित फैसले पर कांग्रेस नेता रिपुन बोरा ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए नए नियम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे मामलों से संबंधित कानून पहले से मौजूद हैं। असम के मुख्यमंत्री न तो संविधान को मानते हैं और न ही कानून को। वे अपनी मनमर्जी करते हैं। इसके लिए अलग से नियम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए पहले से ही कानून मौजूद है।
--आईएएनएस
डीकेएम/एबीएम
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