नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। 'वर्ल्ड लायन डे' पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एशियाई शेरों की आबादी 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 होने पर वन अधिकारियों और स्थानीय समुदायों की सराहना की।
नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। 'वर्ल्ड लायन डे' पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एशियाई शेरों की आबादी 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 होने पर वन अधिकारियों और स्थानीय समुदायों की सराहना की।
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मंत्री ने इस उपलब्धि का श्रेय वन अधिकारियों, संरक्षणवादियों, स्थानीय समुदायों और इस शानदार प्रजाति की सुरक्षा के लिए अथक प्रयास करने वाले सभी लोगों के समर्पण को दिया।
यादव ने कहा कि एशियाई शेर के संरक्षण में भारत की सफलता वन्यजीवों और जैव विविधता के प्रति देश की प्रतिबद्धता का एक गर्वपूर्ण प्रमाण है।
उनके सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया कि 'वर्ल्ड लायन डे' पर हम शेर संरक्षण में भारत की उल्लेखनीय यात्रा का जश्न मना रहे हैं। एशियाई शेर के संरक्षण में भारत की सफलता वन्यजीवों और जैव विविधता के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का एक गर्वपूर्ण प्रमाण है।
उन्होंने कहा कि जरूरी आवासों की सुरक्षा से लेकर संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने तक, भारत ने यह दिखाया है कि विकास और प्रकृति का संरक्षण साथ-साथ चल सकते हैं।
उन्होंने कहा कि 'वर्ल्ड लायन डे' के मौके पर आइए हम अपनी प्राकृतिक विरासत की रक्षा करने और यह पक्का करने का संकल्प लें कि एशियाई शेर की दहाड़ आने वाली पीढ़ियों तक गूंजती रहे।
इस मौके पर, सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि जरूरी आवासों की सुरक्षा, संरक्षण कार्यक्रमों को मजबूत करने और साथ मिलकर रहने को बढ़ावा देकर, भारत ने दुनिया को दिखाया है कि विकास और प्रकृति साथ-साथ फल-फूल सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2020 को इस बिग कैट (शेर) के लंबे समय तक संरक्षण को पक्का करने के लिए 'प्रोजेक्ट लायन' की घोषणा की थी। अभी, शेरों का दायरा 2020 में लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है।
यह प्रोजेक्ट जैव विविधता संरक्षण के लिए एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें आवास को बेहतर बनाने, बीमारी की निगरानी और पशु चिकित्सा सहायता, वैज्ञानिक तरीके से आबादी पर नजर रखने, तकनीक की मदद से किए जाने वाले उपायों, जैव विविधता की सुरक्षा, लाभ में हिस्सेदारी और समुदाय की भागीदारी पर जोर दिया जाता है।
--आईएएनएस
एमएस/
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