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योगी सरकार ने ईंधन और सोने की खपत पर अंकुश लगाने के लिए कड़े उपायों की घोषणा की


लखनऊ, 12 मई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आत्मनिर्भरता और कड़े मितव्ययिता उपायों को अपनाते हुए व्यापक निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों से प्रधानमंत्री मोदी के संसाधन संरक्षण के राष्ट्रीय आह्वान का समर्थन करने का आग्रह किया है।

लखनऊ, 12 मई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आत्मनिर्भरता और कड़े मितव्ययिता उपायों को अपनाते हुए व्यापक निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों से प्रधानमंत्री मोदी के संसाधन संरक्षण के राष्ट्रीय आह्वान का समर्थन करने का आग्रह किया है।

मंगलवार को लखनऊ में शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वयं, राज्य के मंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के वाहनों के बेड़े में तत्काल 50 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की और आधिकारिक काफिलों से सभी गैर-जरूरी वाहनों को हटाने का आदेश दिया।

मुख्यमंत्री की यह अपील सरकार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के निवासियों से ईंधन की खपत कम करने और अनावश्यक सोने की खरीद से बचने का आह्वान करती है।

वैश्विक मामलों में अस्थिरता को उजागर करते हुए उन्होंने जोर दिया कि वर्तमान स्थिति में सामूहिक सावधानी और वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता है।

उदाहरण पेश करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों सहित सभी जन प्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक बार सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए।

प्रशासनिक कामकाज को आधुनिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने वर्क फ्रॉम होम की कल्चर को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों और बड़े स्टार्टअप को सप्ताह में दो दिन घर से काम करने की व्यवस्था अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

इसके अलावा, राज्य सचिवालय और निदेशालयों में होने वाली कम से कम 50 प्रतिशत सरकारी बैठकें, सेमिनार और कार्यशालाएं अब ऑनलाइन आयोजित की जानी चाहिए।

ऊर्जा लागत को कम करने के लिए राज्य सरकार का ध्यान प्राकृतिक गैस (पीएनजी), मेट्रो रेल सेवाओं और इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्रित हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में घरेलू पर्यटन और डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए 'विजिट माय स्टेट' अभियान की शुरुआत की, जिसमें राज्य की समृद्ध विरासत और पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन स्थलों का लाभ उठाया जाएगा।

--आईएएनएस

एमएस/

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