मृत हितग्राही को पात्र बनाकर संबल योजना की निकाल ली राशि

रामनगर, देशबन्धु। मैहर जिले की जनपद पंचायत रामनगर में भ्रष्टाचार चरम पर है। जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों द्वारा ही मनमानियां की जा रही हैं। हालात ये हैं कि योजनाओं की ग्राम पंचायतों को हवा तक नहीं लग रही है। बताया जाता है कि संबल योजना में अपात्र हितग्राहियों को पात्र कर अनुग्रह और अंत्येष्टि सहायता राशि जारी की जा रही है। इस सम्बंध में मिली जानकारी मुताबिक ग्राम पंचायत कर्रा में अपात्र संबल हितग्राही जिसकी समग्र आईडी 144715129 है कि मृत्यु 6 मई 2024 को हो गई थी और उसका नाम मृत्यु के पहले संबल योजना के पात्र हितग्राही के रूप में दर्ज नही था। मगर ऐसा खेल खेला गया और शासन की योजना राशि का चूना लगाया गया कि 29 मई 2024 को यह हितग्राही संबल योजना का पात्र हो गया

बांग्लादेश सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे कर्मचारी, ‘काला कानून’ वापस लेने की मांग

और 6 जनवरी 2025 को उक्त अपात्र बनाम पात्र हितग्राही की पत्नी कल्याणी को प्रकरण स्वीकृत कर बैंक खाते के माध्यम से चार लाख रुपये की सरकारी सहायता राशि प्रदान कर दी गई और ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों को हवा तक नहीं लगी और न ही कोई जानकारी हुई। गौर करने वाली बात यह है कि संबल हितग्राहियों की पात्रता, अपात्रता जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की आईडी से लॉग इन कर जारी की जाती है। इसी आधार पर उक्त हितग्राही की पत्नी ने ग्राम पंचायत कर्रा की सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर अंत्येष्टि के लिए सहायता राशि पांच हजार रुपये न देने का आरोप लगाया था। इसके बाद संबल योजना के चार लाख रूपए उसके खाते में कैसे चले गए। यह सबसे बड़ा यक्ष सवाल है।
केस नं. दो
इसी तरह एक अन्य अपात्र हितग्राही जिसकी परिवार समग्र आईडी क्रमांक 195746574 है और उसकी मृत्यु 10 नवम्बर 2024 को हो गई थी। जिसे भी जनपद पंचायत के दस्तावेजों में कूटरचित कर अधिकारियों ने उसे भी संबल योजना का पात्र हितग्राही बनाकर 20 मार्च 2025 को संबल योजना का प्रकरण जारी कर स्वीकृत कार्यवाही लिया तो इस फर्जीवाड़ा का खुलाशा हो गया, जिसके बाद जनपद पंचायत के अधिकारियों में हडकंप मच गया और मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।
इनका कहना
ग्राम पंचायत की बिना जानकारी के जनपद पंचायत द्वारा अपात्र लोगो को पात्र कर प्रकरण जारी करते हुए संबल योजना की राशि स्वीकृति की जा रही है। यह शासन की योजनाओं को पलीता लगाने का काम किया जा रहा है और सरकारी राशि का बंदरबाट किया जा रहा है। यह बहुत बड़ा फर्जीबाड़ा है। इस फर्जीवाड़े की उच्च स्तरीय जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों व दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए।
कालिका प्रसाद पटेल, सांसद प्रतिनिधि