भोपाल. मध्यप्रदेश में शहरी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है. राज्य सरकार ने भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन रीजन घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इससे जुड़े “मप्र महानगर क्षेत्र नियोजन व विकास अधिनियम विधेयक-2025” को मंजूरी मिल चुकी है और इसे विधानसभा के मौजूदा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा.
* इन 9 जिलों को मिलेगी नई पहचान भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल होंगे:
भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़
इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल होंगे:
इंदौर, उज्जैन, देवास, धार
इस पहल के तहत इन जिलों को आधुनिक नगरीय सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और उद्योगों से जोड़ा जाएगा, जिससे वे राज्य के विकास के मुख्य केंद्र बन सकें.
* मुख्यमंत्री ने की घोषणा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में कहा कि इन मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी जाएगी. उन्होंने बताया कि “मुंबई और बेंगलुरु की तरह मध्यप्रदेश में भी अलग-अलग हब विकसित किए जाएंगे, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे.”
* 15 साल की कार्ययोजना और MPC का गठन
मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए 15 वर्षों की दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार की जाएगी.
इस योजना को लागू करने के लिए एक विशेष मेट्रोपॉलिटन योजना समिति (MPC) का गठन होगा.
मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को बिल प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं.
* रोजगार और उद्योग को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार का दावा है कि इस कदम से मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में
नए उद्योग-धंधों की शुरुआत होगी, निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा, और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे.
* क्या है मप्र महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास विधेयक?
यह विधेयक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के विकास, नियोजन, नियमन और समन्वय के लिए कानूनी ढांचा तैयार करेगा. इसमें
भूमि उपयोग, बुनियादी ढांचे का विकास, यातायात प्रबंधन, और पर्यावरण संरक्षण जैसे बिंदुओं को शामिल किया जाएगा.
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