जबलपुर मंडल के वाणिज्यिक विभाग में कथित तौर पर भाई-भतीजावाद, अवैध वसूली और अनियमितताओं का एक संगठित नेटवर्क संचालित होने के आरोप सामने आए हैं। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि वोकेशनल ग्राउंड से नियुक्त कुछ कर्मचारी वर्तमान में अधिकारी पदों पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपने करीबी लोगों को विभिन्न स्टेशनों पर प्रभारी पदों पर नियुक्त करवाकर एक समानांतर तंत्र खड़ा कर लिया है।
आरोप है कि जबलपुर से अप एवं डाउन दिशा में चलने वाली कई ट्रेनों में अवैध वेंडरों से मासिक वसूली की जाती है, जिसका हिस्सा कुछ अधिकारियों तक पहुंचता है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि टीटीई स्टाफ पर दबाव बनाया जाता है तथा उनसे प्रत्येक माह 1000 रुपये "चंदे" के नाम पर वसूले जाते हैं। कथित रूप से कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया जाता है कि इस धनराशि के माध्यम से आयोजित होने वाली पार्टियों और संपर्कों के जरिए उन्हें विभागीय कार्रवाई एवं सतर्कता जांच से बचाया जाएगा।
शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उड़नदस्ता (फ्लाइंग स्क्वॉड) से जुड़े एक प्रभारी अधिकारी को भी कथित अनियमितताओं के बावजूद संरक्षण प्रदान किया गया। साथ ही कुछ अधिकारियों पर आरोप है कि अवैध रूप से प्राप्त धन का उपयोग संपत्ति खरीदने में किया जाता है और बाद में उसे वैध लेन-देन का स्वरूप देकर लाभ का बंटवारा किया जाता है।
मामले में यह भी आरोप लगाया गया है कि सतर्कता विभाग में भी संबंधित समूह के प्रभावशाली लोगों की मौजूदगी के कारण निष्पक्ष जांच की संभावना कम है। शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि मामले की जांच रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों, केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) अथवा आयकर विभाग जैसी स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा कराई जाए। साथ ही संबंधित अधिकारियों एवं उनके परिजनों के वित्तीय लेन-देन और बैंक खातों की जांच किए जाने की भी मांग उठाई गई है।
हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित अधिकारियों की ओर से इस संबंध में कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले की सत्यता का निर्धारण केवल निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के बाद ही संभव होगा।
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