बजट घोषणाओं में से 80 प्रतिशत से अधिक को सैद्धांतिक मंजूरी: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल

गांधीनगर, 15 मई (आईएएनएस)। गुजरात सरकार ने इस वर्ष के राज्य बजट में घोषित नई योजनाओं में से 80 प्रतिशत को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विभागों को निर्देश दिया है कि वे कार्यान्वयन में तेजी लाएं ताकि नागरिकों को बिना किसी देरी के लाभ मिल सके।

गांधीनगर, 15 मई (आईएएनएस)। गुजरात सरकार ने इस वर्ष के राज्य बजट में घोषित नई योजनाओं में से 80 प्रतिशत को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विभागों को निर्देश दिया है कि वे कार्यान्वयन में तेजी लाएं ताकि नागरिकों को बिना किसी देरी के लाभ मिल सके।

शुक्रवार को गांधीनगर में पटेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस निर्णय पर चर्चा हुई।

सरकारी प्रवक्ता और मंत्री जीतू वाघानी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने विभागों को निर्देश दिया है कि हाल ही में संपन्न हुए चुनाव की आचार संहिता से प्रभावित लंबित प्रस्तावों को भी शीघ्रता से मंजूरी दी जाए।

बैठक के बाद वाघानी ने कहा कि राज्य बजट में उल्लिखित नई योजनाओं में से 80 प्रतिशत से अधिक को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है।

उन्होंने आगे कहा कि आचार संहिता के कारण लंबित शेष प्रस्तावों को भी तुरंत मंजूरी दी जानी चाहिए ताकि योजनाओं को जल्द से जल्द लागू किया जा सके।

राज्य सरकार ने इस वर्ष के प्रारंभ में 2026-27 के लिए 4.08 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया था, जिसमें बुनियादी ढांचे, छात्र कल्याण, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और अहमदाबाद में आयोजित होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

वाघानी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को नई घोषित योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द मिलना शुरू हो जाना चाहिए।

विभागों को अनुमोदन और कार्यान्वयन योजना सहित प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।

कैबिनेट ने नए शैक्षणिक वर्ष से पहले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति सहायता पर भी चर्चा की।

पटेल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद स्कूल और कॉलेज खुलने पर यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए।

वाघानी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि निरंतर निगरानी रखी जाए ताकि प्रत्येक पात्र छात्र को उसकी छात्रवृत्ति मिल सके।

राज्य सरकार द्वारा तेजी से कार्यान्वयन पर जोर देना बजट घोषणाओं और प्रशासनिक सुधारों के समय पर कार्यान्वयन पर व्यापक जोर के बीच आया है।

गुजरात के 2026-27 के विकास कार्यक्रम के दस्तावेजों में बुनियादी ढांचे के विस्तार, कानूनी सुधारों और निवेश-उन्मुख परियोजनाओं के उपाय शामिल हैं।

कैबिनेट बैठक के दौरान, मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 और 11 मई को गुजरात की सफल यात्रा के लिए बधाई दी, जिसके दौरान राज्य भर में कई जन कार्यक्रम और रोड शो आयोजित किए गए।

--आईएएनएस

एमएस/