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भागलपुर में कौशल एवं रोजगार मेले का आयोजन, 227 युवाओं का रोजगार के लिए चयन


भागलपुर, 25 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत गुरुवार को बरारी में कौशल एवं रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में अनुसूचित जाति वर्ग के सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया, जिनमें से 227 अभ्यर्थियों का विभिन्न निजी कंपनियों द्वारा रोजगार के लिए औपबंधिक चयन किया गया, जबकि 270 युवाओं ने कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कराया।

भागलपुर, 25 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत गुरुवार को बरारी में कौशल एवं रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में अनुसूचित जाति वर्ग के सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया, जिनमें से 227 अभ्यर्थियों का विभिन्न निजी कंपनियों द्वारा रोजगार के लिए औपबंधिक चयन किया गया, जबकि 270 युवाओं ने कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कराया।

कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर प्रमंडल के उप निदेशक (नियोजन), जिला योजना पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी तथा यूको बैंक के अग्रणी जिला प्रबंधक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

रोजगार मेले में जिले की विभिन्न पंचायतों और नगर निकायों से आए अनुसूचित जाति वर्ग के कुल 622 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इस दौरान निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों एलआईसी, भारत फाइनेंसियल इन्क्लूसिव लिमिटेड, उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक और एसआईएस इंडिया लिमिटेड ने अपने स्टॉल लगाए और अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की।

कंपनियों ने साक्षात्कार और चयन प्रक्रिया के बाद 227 अभ्यर्थियों का रोजगार के लिए औपबंधिक चयन किया। वहीं, कौशल प्रशिक्षण के लिए डीआरसीसी, जीविका, जिला उद्योग केंद्र, सीआईपीईटी भागलपुर तथा यूको आरसेटी द्वारा 270 इच्छुक अभ्यर्थियों का पंजीकरण किया गया।

इस अवसर पर युवाओं को रोजगार के अवसरों, स्वरोजगार योजनाओं और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

कार्यक्रम में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, जीविका के प्रतिनिधि, जिला नियोजनालय, डीआरसीसी तथा जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्रीय योजना है。इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के लोगों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान करना, गरीबी कम करना, और शिक्षा के अवसरों व बुनियादी ढांचे में सुधार करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी

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