भोपाल : मध्य प्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले, पेंशन में बढ़ोतरी, किसानों के लिए भावांतर योजना मंजूर

भोपाल. मोहन यादव कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के 4.50 लाख पेंशनर्स को पेंशन और परिवार पेंशन में छठे और सातवें वेतनमान पर महंगाई राहत राशि बढ़ाने की मंजूरी दी है। सातवें वेतनमान की पेंशन पा रहे पेंशनर्स की पेंशन अब 53 से बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगी। जबकि छठे वेतनमान की पेंशन पा रहे पेंशनर्स की पेंशन अब 246 प्रतिशत हो जाएगी। 

यह लाभ 1 सितंबर 2025 से मिलेगा। जनवरी 2025 में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन महंगाई राहत में नहीं हुई थी। यही बढ़ोतरी अब की गई है। हालांकि आठ महीने की एरियर राशि को लेकर सरकार ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है। पेंशनर्स मानकर चल रहे हैं कि हर बार की तरह ये राशि उन्हें नहीं मिलेगी।

पेंशन और परिवार पेंशन बढ़ाने से सरकारी खजाने पर इस वित्तीय वर्ष में करीब 170 करोड़ रुपए अतिरिक्त भार आएगा। बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार पेंशन में वृद्धि को लेकर सहमति दे चुकी है। भावांतर योजना मंजूर, श्री अन्न फेडरेशन गठित होगा - कैबिनेट ने किसानों को सोयाबीन पर मार्केट रेट से कम कीमत मिलने पर लागू होने वाली भावांतर योजना को मंजूरी दे दी है।

 इसके तहत किसानों को एमएसपी और मंडी रेट के बीच की कमी का भुगतान राज्य सरकार करेगी। वहीं, कोदों-कुटकी के लिए भी श्रीअन्न फेडरेशन का गठन कर इनके रेट तय करने को मंजूरी दी गई है। निवाड़ी में भाजपा दफ्तर और भोपाल के फतेहपुर डोबरा में आईआईआईटी के लिए जमीन आवंटन को भी मंजूरी दी है।

नगरीय विकास और आ‌वास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि सोयाबीन का एमएसपी 5328 रुपए है। मार्केट का रेट कई बार एमएसपी से कम होता है। कुछ जगहों पर मंडियों में रेट कम है। एमएसपी का ही भाव मिले, इसलिए भावांतर योजना शुरू की है।

भावांतर योजना में किसानों को नुकसान नहीं - विजयवर्गीय ने बताया कि किसान से किसी भी रेट में खरीदें। प्रदेश की सभी मंडियों का माडल रेट निकालेंगे और कम रेट में सोयाबीन बिकता है तो माडल रेट और खरीद के बीच की राशि का भुगतान राज्य सरकार भावांतर के रूप में करेगी। भावांतर योजना से किसानों को नुकसान नहीं होगा। भारत सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत प्राइस डिफिशिएंट पेमेंट स्कीम में खरीफ वर्ष 2025 के लिए सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना के रूप में लागू होगी।

भावांतर के रूप में 1000 रुपए भी देगी सरकार - दो हफ्ते के अंतराल के बाद आज हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में सीएम यादव ने कहा कि किसानों का किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं होने देंगे। 500 से 700 या फिर 1000 क्विंटल भी अगर किसानों को भावांतर के रूप में देना होगा तो सरकार देगी। भावांतर की राशि के लिए सरकार ने 3 से 10 अक्टूबर के बीच पंजीयन की कार्यवाही कराई थी। अब 17 अक्टूबर तक पंजीयन का मौका दिया है।

सरकार ने कोदों-कुटकी के नए रेट तय किए - रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2025- 26 में कोदों कुटकी के उपार्जन के संबंध में कैबिनेट में फैसला लिया गया है। विजयवर्गीय ने कहा कि एक दौर था कि यह 2 से 3 रुपए किलो मिलती थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। प्रदेश में 11 जिलों में किसान बोनी करते हैं। उनको सही कीमत मिले, इसका ध्यान सरकार रख रही है।

कैबिनेट बैठक में कोदों का रेट 3500 रुपए प्रति क्विंटल और कुटकी का 2500 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। श्री अन्न फेडरेशन बनाने का फैसला लिया गया है जो इशकी मार्केटिंग, वैल्यू एडिशन का काम करेगी। फेडरेशन को 80 करोड़ रुपए बिना ब्याज के दी है जो श्री अन्न का प्रमोशन करेगी।

इन मुद्दों को भी मंजूरी दी कैबिनेट ने -

1- केंद्रीय क्षेत्र योजना सिल्क समग्र 2 में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। पहले रेशम के लिए 3.65 लाख प्रति एकड़ लागत मूल्य था जिसे अब 5 लाख प्रति एकड़ कर दिया है। अब 1.25 लाख रुपए सामान्य किसान और एससीएसटी के लिए 50 हजार रुपए अंश तय किया है।
2- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की आरएएमपी योजना के अंतर्गत प्रदेश के लिए स्वीकृत बजट 105.36 करोड़ के अंतर्गत राज्यांश की 30% राशि 31.60 करोड़ स्वीकृत की है। इसके साथ ही इसके लिए नए बजट सृजित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। एमएसएमई को इससे बढ़ावा मिलेगा।
3- विधायक मधु वर्मा को मेजर हार्ट अटैक आया था। उनके साथ रहे विधायक ने सीपीआर देकर जान बचाई थी। अगर 15वीं वाहिनी एसएएफ के आरक्षक अरुण भदौरिया ने यह प्रयास नहीं किए होते तो जान जा सकती थी। इस पर सीएम मोहन यादव ने आउट आफ टर्न प्रमोशन के लिए कहा था। आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
4- राज्य शासन के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को देय महंगाई राहत में वृद्धि पर चर्चा के बाद पेंशनर्स और उनके परिवारजनों को छठे और सातवें वेतनमान में राशि बढ़ाने का फैसला हुआ है।
सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना वर्ष 2021 के प्रावधानों में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस वर्ग के युवाओं के प्रशिक्षण के साथ शहरी क्षेत्र में उनके आवास का किराया भी एक हजार रुपए सरकार देगी। पांच हजार से अधिक युवा लाभ ले सकेंगे।
रबी वर्ष 2023 -24 के समर्थन मूल्य पर चमक विहीन गेहूं की प्रतिपूर्ति के लिए कार्योत्तर अनुमोदन दिया।
5- नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत उच्च न्यायालय से सेवा में न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा, अमरनाथ केसरवानी, प्रेम नारायण सिंह को सरदार सरोवर परियोजना के शिकायत निवारण प्राधिकरण में न्यायिक सदस्य के पद पर संविदा नियुक्त देने का अनुसमर्थन।
6- पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की निजी स्थापना में पदस्थ विशेष सहायक राजेश श्रीवास्तव की संविदा नियुक्ति जारी करने का अनुसमर्थन किया.