भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक शनिवार को आईएसबीटी स्थित मीटिंग हॉल में जबरदस्त हंगामे और तीखी नोकझोंक के बीच संपन्न हुई। सदन की बैठक के दौरान न्यू मार्केट स्थित मल्टीलेवल पार्किंग के चौथे फ्लोर के हॉल और नए निगम मुख्यालय के सर्विस ब्लॉक व कैफेटेरिया को दीर्घकालिक लीज (किराए) पर देने के प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए। चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, "मैं कमीशन नहीं लेती।" इस टिप्पणी के आते ही सदन में भारी बवाल मच गया।
भाजपा पार्षदों ने इस बयान पर तीव्र आपत्ति जताते हुए अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी की आसंदी को घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। निगम अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष के शब्दों को असंसदीय और बिना साक्ष्यों के लगाया गया आरोप बताते हुए उन्हें कार्यवाही से विलोपित करने का आदेश दिया तथा जकी से माफी मांगने को कहा। हालांकि, नेता प्रतिपक्ष ने माफी मांगने से साफ इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया बल्कि अपने लिए कहा है कि वे कमीशन नहीं खातीं। बढ़ते हंगामे और गतिरोध के चलते अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।
कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद भी गहमागहमी जारी रही। प्रश्नकाल के बाद एमआईसी मेंबर जगदीश यादव ने नए निगम मुख्यालय के सर्विस ब्लॉक और कैफेटेरिया को 10 वर्ष और फिर अगले 10 वर्ष के नवीनीकरण (अधिकतम 20 साल) के लिए किराए पर देने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान और अजीजउद्दीन ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन बहुमत के आधार पर इसे पारित कर दिया गया। महापौर मालती राय ने स्पष्ट किया कि कैफेटेरिया किराए पर दिया जाएगा और निचला हिस्सा बैंकों व अन्य संस्थानों को लीज पर देकर निगम की आय बढ़ाई जाएगी।
इसके अतिरिक्त सदन में केंद्र की 'अमृत 2.0' योजना के तहत 493.49 करोड़ रुपये के ऋण का प्रस्ताव भी बहुमत से पास किया गया। विपक्ष ने इस दौरान बड़े तालाब में मिल रहे गंदे नालों और जल प्रदूषण की रोकथाम में विफलता का मुद्दा उठाया। वहीं, गर्ल्स कॉलेज के पास स्थित सोन चिरैया हॉकर्स कॉर्नर को किराए पर देने के प्रस्ताव पर छात्राओं की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों के मद्देनजर एमआईसी सदस्य जगदीश यादव ने संशोधनों की बात कहते हुए प्रस्ताव वापस ले लिया, जिसके बाद अध्यक्ष ने बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।
प्रश्नकाल के दौरान पार्षदों ने जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए:
साइन बोर्डों पर नेताओं के फोटो: कांग्रेस पार्षद नसीम गफूर ने सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए पूछा कि दिशा सूचक बोर्डों पर मंत्री, विधायक और महापौर के फोटो क्यों लगाए जा रहे हैं। एमआईसी मेंबर जगदीश यादव ने बताया कि 85 वार्डों में 95 दिशा सूचक बोर्डों के आधे हिस्से से विज्ञापन के जरिए चालू वित्तीय वर्ष में 6.79 करोड़ रुपये की आय हुई है। निगम अध्यक्ष ने कमिश्नर को बोर्डों से अवैध पोस्टर और बैनर तत्काल हटाने के निर्देश दिए।
शिक्षा उपकर का उपयोग: वार्ड-46 के पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान ने शिक्षा उपकर की वसूली के बावजूद वार्ड के सरकारी स्कूलों पर केवल 12 लाख रुपये खर्च होने पर नाराजगी जताई। इस पर अध्यक्ष सूर्यवंशी ने नवागत निगम कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार को शिक्षा उपकर की राशि सरकारी स्कूलों के विकास कार्यों में खर्च करने की स्थायी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए।
दूषित जल और सफाईकर्मी: पार्षद देवांशु कंसाना द्वारा गंदे पानी की आपूर्ति का मुद्दा उठाने पर एमआईसी सदस्य रविंद्र यती ने बताया कि 901 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है और ट्यूबवेल के 4 सैंपल फेल हुए थे। वहीं कांग्रेस पार्षदों ने सभी 85 वार्डों में सफाईकर्मियों की रिक्तियों का आकलन कर नई भर्ती की मांग रखी।
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