भोपाल। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हजारों B.Sc. Nursing और GNM छात्र-छात्राओं ने बुधवार को अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर राजधानी भोपाल में जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र रैली के रूप में मुख्यमंत्री आवास (CM House) का घेराव करने आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने पॉलिटेक्निक चौराहे पर भारी बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया। छात्र सीएम हाउस जाने की मांग पर अड़े रहे, जबकि पुलिस बल उन्हें वहां से हटाने का प्रयास करता रहा।
प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा से जुड़ी धांधलियों, मान्यता से संबंधित अनियमितताओं और अदालती प्रक्रिया के कारण उनका भविष्य पिछले करीब 6 साल से अधर में लटका हुआ है। समय पर परीक्षाएं आयोजित न होने, डिग्री व रजिस्ट्रेशन नंबर जारी न होने और छात्रवृत्ति (Scholarship) में अत्यधिक देरी से विद्यार्थियों में भारी आक्रोश है।
छात्र नेताओं ने स्पष्ट किया कि कॉलेजों को गलत तरीके से मान्यता देने की जिम्मेदारी शासन-प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन की है, न कि विद्यार्थियों की। अधिकारियों की लापरवाही की सजा निर्दोष छात्रों को दी जा रही है।
प्रदर्शन के दौरान कई छात्र-छात्राएं सड़कों पर बैठकर रोते-बिलखते नजर आए। छात्र प्रतिनिधि मनोज रजक ने बताया कि अब केवल मौखिक आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। जब तक सरकार उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन और स्पष्ट ठोस निर्णय नहीं देती, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। डिग्री और रजिस्ट्रेशन न मिलने से छात्रों का करियर, आगे की पढ़ाई और नौकरियां पूरी तरह ठप हो चुकी हैं।
विशेष पीठ का गठन: नर्सिंग मामले में हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बेंच के माध्यम से जल्द से जल्द सुनवाई कराकर छात्रों के हित में अंतिम फैसला सुनाया जाए।
एक साथ हों परीक्षाएं: B.Sc. Nursing और GNM के सभी श्रेणियों—जिसमें suitable, unsuitable और ग्वालियर क्षेत्र के 56 कॉलेजों के छात्र शामिल हैं—की परीक्षाएं बिना किसी विलंब के एक साथ आयोजित की जाएं।
समयबद्ध डिग्री व पंजीयन: बैच 2020-21 के सभी पासआउट विद्यार्थियों को दिसंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से डिग्री और नर्सिंग रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदान किया जाए।
छात्रवृत्ति का तुरंत भुगतान: छात्रवृत्ति से जुड़ी सभी तकनीकी व प्रशासनिक समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाए।
जिम्मेदारी तय हो: नर्सिंग कॉलेजों की फर्जी मान्यता में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई कर विद्यार्थियों के भविष्य को पूरी तरह सुरक्षित किया जाए।
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