दिल्ली में अवैध दवाओं के काले कारोबार पर बड़ा प्रहार: ड्रग्स कंट्रोल विभाग की छापेमारी, करोड़ों का सिंडिकेट बेनकाब

नई दिल्ली. देश की राजधानी में अवैध और नकली दवाओं के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए दिल्ली ड्रग्स कंट्रोल विभाग और पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी घेराबंदी शुरू कर दी है। शाहदरा इलाके में हुई ताजा छापेमारी के बाद एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है, जो न केवल बिना लाइसेंस के दवाएं बेच रहा था, बल्कि सरकारी अस्पतालों की सप्लाई और एक्सपायर्ड दवाओं को भी बाजार में खपा रहा था।

शाहदरा में 'नकली ग्राहक' बनकर पहुंची टीम

ड्रग्स कंट्रोल विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि शाहदरा के राशिद मार्केट और खुरेजी गांव में बड़े पैमाने पर अवैध दवाओं का भंडारण किया जा रहा है। विभाग ने रणनीति के तहत पहले एक 'नकली ग्राहक' भेजा। इस ग्राहक ने जब बिना डॉक्टर की पर्ची और बिना बिल के दवाइयां खरीदीं, तो विभाग का शक यकीन में बदल गया। छापेमारी के दौरान हरभगवान उर्फ भारत नामक व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा गया।

जांच में सामने आया कि संबंधित दुकान का लाइसेंस सितंबर 2024 में ही रद्द किया जा चुका था, इसके बावजूद वहां से दवाओं का वितरण जारी था। मौके से 104 प्रकार की दवाइयां और 23 तरह की एक्सपायर्ड दवाइयां जब्त की गई हैं।

सरकारी अस्पतालों की दवाओं की चोरी और नकली दवाओं का जाल

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसी कड़ी में एक और चौंकाने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। जांच में पाया गया कि दीन दयाल उपाध्याय (DDU) अस्पताल के कुछ कर्मचारी सरकारी सप्लाई की मुफ्त दवाओं को चोरी कर ऊंचे दामों पर बेच रहे थे। इस मामले में एक फार्मासिस्ट और सहायक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 70 लाख रुपये मूल्य की क्रिटिकल केयर एंटीबायोटिक्स बरामद हुई हैं।

इसके अलावा, एक अन्य कार्रवाई में 2 करोड़ रुपये की नकली दवाएं भी जब्त की गई हैं। ये दवाएं कैंसर और गंभीर संक्रमण जैसी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाओं की हूबहू नकल थीं, जो मरीजों की जान के लिए सीधा खतरा थीं।

स्वास्थ्य मंत्री की सख्त चेतावनी

मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा, "जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ड्रग्स कंट्रोल विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि हर मेडिकल स्टोर की सघन जांच की जाए। बिना लाइसेंस या अवैध तरीके से दवा बेचने वालों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जाएगी।"

प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे हमेशा अधिकृत दुकानों से ही दवाएं खरीदें और पक्का बिल जरूर मांगें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत विभाग को दें। पूरी छापेमारी की वीडियोग्राफी कराई गई है ताकि अदालती कार्रवाई में पारदर्शिता बनी रहे।