पटना, 13 मई (आईएएनएस)। बिहार सरकार प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। इसके तहत पुलिस को तकनीकी तौर पर सुदृढ़ करने की बात हो या पुलिस के लिए आधारभूत संरचना को मजबूत करने का मामला हो। सरकार इसके लिए लगातार कोशिश कर रही है।
पटना, 13 मई (आईएएनएस)। बिहार सरकार प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। इसके तहत पुलिस को तकनीकी तौर पर सुदृढ़ करने की बात हो या पुलिस के लिए आधारभूत संरचना को मजबूत करने का मामला हो। सरकार इसके लिए लगातार कोशिश कर रही है।
इसी क्रम में बुधवार को बिहार के विभिन्न जिलों के आठ थाना भवनों के निर्माण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वयं सोशल मीडिया के जरिए दी है।
सीएम सम्राट चौधरी ने इसे बिहार में कानून व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि इससे आम जनता को बेहतर सुरक्षा और सेवाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि राज्य के आठ जिलों में नए थाना भवनों के निर्माण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
उन्होंने बताया कि पटना में एनटीपीसी, बाढ़ थाना के लिए जहां 8 करोड़ 75 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, वहीं पूर्णिया के मधुबनी थाना के लिए करीब 5 करोड़ 23 लाख रुपए, अररिया के पलासी थाना के लिए करीब 8 करोड़ 74 लाख रुपए, अररिया के सिकटी थाना के लिए करीब 8 करोड़ 72 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा मुंगेर के वासुदेवपुर थाना भवन के लिए करीब 8 करोड़ 77 लाख रुपए, गोपालगंज के मीरगंज थाना के लिए करीब 8 करोड़ 72 लाख रुपए, भागलपुर गोराडीह थाना भवन के लिए करीब 8 करोड़ 85 लाख रुपए और भागलपुर कहलगांव थाना के लिए करीब 8 करोड़ 65 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त इन थाना भवनों के निर्माण से पुलिस व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी तथा आम जनता को बेहतर सुरक्षा और सेवाएं प्राप्त होंगी।
--आईएएनएस
एमएनपी/डीकेपी
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